काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानमा गरिएको छेडछाडबारे छानबिन गर्न संसदमा समिति गठन गर्ने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलहरूसँग परामर्श गरेका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए। छलफलमा उपसभामुख इन्दिरा रानाको पनि उपस्थिति थियो।
सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० अनुसार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। उनले समितिको कार्यक्षेत्र, अवधि र सदस्यहरूको नाम प्रस्ताव गर्न दलहरूसँग आग्रह गरेका छन्।
तीनवटै प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरूले संसदीय छानबिन समिति नै गठन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले विधेयकको व्यवस्थापन संसदको जिम्मेवारीमा पर्ने भएकाले यसबारे सरकारसँग धारणा माग्नु आवश्यक नरहेको बताएका छन्। दलहरूले आ–आफ्ना आन्तरिक छलफलपछि सभामुखलाई सदस्यहरूको नाम दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सभामुखको सचिवालयका अनुसार आगामी असार २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा समितिको प्रस्ताव सभामा पेश गर्ने सहमति भएको छ।
यसअघि बुधबार बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकका निर्णयबारे सभापति रामहरि खतिवडाले मौखिक जानकारी दिए पनि औपचारिक विवरण भने संघीय संसद सचिवालयमा पुगेको छैन।
प्रतिक्रिया