काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनअनुसार नियमावलीको चाँडै तयार गर्ने भएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भइसकेका छन् तर ऐनअनुसार नियमावली बन्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
“सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको छ”, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले भने, “ऐनअनुसार नियमावली बनाउने कामलाई तीव्रता दिएका छौँ ।”
बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । दुवै आयोगमा पदाधिकारी आएर काम समेत सुरू गरिसकेका छन् । ऐनमा भएका संशोधनबमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावलीहरूको मस्यौदा तयार भइरहेका मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ ।
कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१, विधायन ऐन, २०८१ र जिल्ला अदालत (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ तर्जुमा भई जारी गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका १९ वटा विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति, १७ वटा विधेयकको मस्यौदामा तर्जुमा सहमति, १३ वटा ऐनमा संशोधन गर्न तर्जुमा सहमति प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै, छ वटा अध्यादेशमा तर्जुमा सहमति, १३ वटा नयाँ नियमावलीमा तर्जुमा सहमति, २३ वटा नियमावलीमा संशोधन गर्न तर्जुमा सहमति प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी १० वटा गठन आदेश, पाँच वटा निर्देशिका, चार वटा कार्यविधि, चार वटा मापदण्ड र दुई वटा विनियमावली (नयाँ संशोधन)मा तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको छ ।
कानुन तर्जुमालाई थप वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन नेपालको कानुन तर्जुमा प्रवृत्ति विश्लेषणसम्बन्धी अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । “कानुन मन्त्रालयले कानुन तर्जुमा गर्ने क्रममा अन्तरराष्ट्रिय सन्धिरसम्झौताको राय प्रदान गर्ने गरेको छ”, कानुनमन्त्री चौरसियाले भने, “कानुनी राय परामर्श प्रदान, स्थानीय तहका न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि, गाउँसभा र नगरसभाका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको कानुन तर्जुमासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि र आमनागरिकमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम भएको छ ।”
यस मन्त्रालयबाट तर्जुमा गरिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणको चरणमा रहेको छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ ।
मन्त्रालयले तर्जुमा भएको मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी देवानी (पहिलो संशोधन) संहिता, २०८२, मुलुकी देवानी कार्यविधि (पहिलो संशोधन) संहिता, २०८२ विधेयक मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस भएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी समेत मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया