समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने मागसहित सम्मेलन सम्पन्न

काठमाडौँ । महिला सरकारी वकिलको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने मासहित १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै महिला सरकारी वकिलको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते आयोजना गर्ने भनिएको उक्त सम्मेलनको २३ गते उद्घाटन गरी दुई वटा सत्र सञ्चालन भएपछि ‘जेनजी’ द्वारा गरिएको प्रदर्शनका कारण स्थगित भएको थियो । आज बाँकी रहेका सत्रहरू सञ्चालन गरेर सम्मेलन समापन गरिएको हो ।

आज जारी गरिएको घोषणापत्रमा प्रविधिको दुरुपयोग गरी हुने डिजिटल कसुर तथा महिला, बालबालिकाविरुद्ध हुने कसुरलगायत जुनसुकै मुद्दाको प्रभावकारी अभियोजन र प्रतिरक्षाका लागि नियमित तालिम, अभिमुखीकरण र सीप विकासका क्षेत्रमा अवसर दिनुपर्ने उल्लेख छ । महिला वकिलको दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

महिला सरकारी वकिलका विशिष्ट र फरक सरोकार तथा चासोलाई सम्बोधन हुनेगरी सरुवा तथा पदस्थापन गर्न, पेसागत दायित्व र पारिवारिक जीवनबीच सन्तुलन ल्याउन सहयोग प्राप्त हुने र कार्यस्थलमा शिशुस्याहार केन्द्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटअन्तर्गत हरेक कार्यालयमा महिलामैत्री कार्यस्थल निर्माण गरिनुपर्ने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेको छ ।

उक्त रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन अवधिमा कम्तीमा एउटा राष्ट्रिय महिला सरकारी वकिलको सम्मेलन आयोजना गर्ने, कार्यालय तथा कार्यस्थललाई सुरक्षित र लैङ्गिक संवेदनशील बनाउन आचारसंहिता र गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रहितको लैङ्गिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान र प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा सरकारी वकिललाई प्रदान गरिएको हरेक जिम्मेवारी बहन गर्न र त्यसप्रतिको जवाफदेहिता लिन सम्पूर्ण महिला सरकारी वकिल सक्षम छन् भन्ने कुरा व्यवहारमा पुष्टि गर्न सदा तत्पर रहने घोषणापत्रमा छ ।

घोषणापत्रमा वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अभियोजन नै फौजदारी न्याय प्रणालीको आत्मा हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै पारदर्शी रूपमा पीडितलाई न्याय र कसूरदारलाई सजाय दिलाउन महिला सरकारी वकिलको सक्रिय र अविचलित योगदान रहनेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा सरकारको प्रत्येक निर्णयलाई कानुनसम्मत प्रतिरक्षा गर्न, नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा अभियोजनका साथै नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको प्रत्येक विषयमा सरकारकोतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा महिला सरकारी वकिल सक्षम रहेका उल्लेख छ ।

“नेपाल सरकारसहित सरकारले तोकिदिएका अन्य निकायलाई कानुनी राय प्रदान गर्न, हिरासत तथा कारागार निरीक्षण गर्दा मानवोचित व्यवहार भए÷नभएको अनुगमन गर्न, मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयको निरीक्षण गर्न, कानुनी सचेतना र क्षमता विकास लक्षित जुनसुकै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न÷गराउन र सबै तहका सरकारी वकिल कार्यालयको जिम्मेवारी बहन गर्न हामी सक्षम र तत्पर छौँ”, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

कानुन निर्माण तथा संशोधनमा लैङ्गिक विभेद झल्कने कुनै अवस्था आउन नदिन, सो सम्बन्धमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्न, कार्यस्थलमा हुने विभेद र अपमानविरुद्ध कारबाही अगाडि बढाउन तथा सेवाका हरेक पक्षको जिम्मेवारी बहन गर्न महिला सक्षम रहेका उल्लेख गरिएको छ ।