काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि महामहिम भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले आज सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ३० गते उक्त सम्झौता गर्ने निर्णय गरेअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
सो सम्झौताले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा प्रमाण सङ्कलन तथा आदानप्रदानलगायत विषयमा दुवै मुलुकका सक्षम अधिकारीबीच सहयोग आदानप्रदान गर्न विधिवत् मार्गप्रशस्त गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
सम्झौताले विधिको शासन सुदृढीकरण गर्न तथा न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उनको भनाइ छ । उनले सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै दुवै देशका केन्द्रीय अधिकारीहरूबीच सहकार्य अझ सबल एवं परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरे ।
प्रवक्ता अधिकारीले सम्झौताले नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोशेढुङ्गा सावित हुने उल्लेख गरे ।
सो सम्झौताले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्नेसम्बन्धी पारस्परिक मूल्याङ्कनमा थप मद्दत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । समारोहमा मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।
प्रतिक्रिया