फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफै ठगिएको गृहमन्त्री गुरुङको दाबी, जग्गाधनी विरुद्ध कानूनी उपचारमा जाने

काठमाडौं । तीन दिन अघि फेवाताल किनारामा आफ्नो २० रोपनी जमिन रहेको दाबी गरेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अहिले आफु जग्गा प्रकरणमा ठगिएको दाबी गरेका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनाराको ६५ मिटर मापदण्डभित्र परेका सबै अतिक्रमित जमिन हटाउन सुरु गरेपछि चर्चामा आएको जग्गा गुरुङको आफ्नै नभएको सार्वजनिक भएपछि आफु ठगिएको भन्दै उनले कानूनी उपचारमा जाने बताएका हुन् ।

गुरुङको सचिवालयबाट संचारमाध्यमलाई प्रेषित समाचारअनुसार जग्गा लिजमा लिँदा जग्गा धनीले अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाई झुक्याइ लिजमा दिएर ठगेको दाबी गरिएको छ ।

आइतबारमात्र सो जग्गाका जग्गाधनीले पाँच छ वर्षअघि गुरुङले रिर्सोट बनाउने भनेर १५ वर्षलाई जग्गा लिजमा लिए पनि पहिलो वर्षको भाडा तिरेर त्यसपछि सम्पर्कमा नआएको गुनासो गरेका थिए । उनले गृहमन्त्री गुरुङलाई सम्पर्कमा आएर अहिलेसम्मको भाडा तिर्न या सम्झौताको कागज च्यातिदिन अनुरोध गरेका थिए ।

तर गृहमन्त्री गरुङले भने आफै ठगिएको भन्दै ती जग्गादाता विरुद्ध कानूनी उपचारमा जाने बताएका हुन् ।

मन्त्री गुरुङको सचिवालयले पठाएको समाचार अनुसार फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ आजभन्दा करिब ८-१० वर्ष अगाडि मन्त्री गुरुङसहित तीन जना युवा उद्यमीहरू मिलेर ‘एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएका थिए ।

‘देशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी र ऊर्जा बोकेका हामीले ठूलो लगानी र सपनाका साथ काम सुरु गरेका थियौँ। जग्गा भाडामा लिनुपूर्व हामीलाई जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए। लालपूर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछ’, मन्त्री गुरुङले भनेका छन्।

आफूहरुलाई झुक्याएको थाहा पाएपछि तत्कालै काम रोकेको पनि गुरुङले बताए । ‘हामीलाई झुक्याएर, ठगेर जग्गा भाडामा दिइएको यो तथ्य थाहा पाउने बित्तिकै मैले नैतिकताका आधारमा तत्कालै सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी रोकिदिएको थिएँ। एउटा युवा उद्यमीका रूपमा हाम्रो सपना र लगानीमाथि जुन खेलबाड भयो, त्यो स्वीकार्य छैन’, उनले भने ।

मन्त्री गुरुङले यो ठगीविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका छन् । ‘हामीलाई पर्न गएको यो अन्याय र ठगी विरुद्ध, कडाभन्दा कडा कानुनी उपचारका लागि हामी अब कानुनी प्रक्रियामा कत्ति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्ने व्यहोरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु’, मन्त्री गुरुङले भने ।