काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ध्यानाकर्षण गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
बुधबार बिहान ११ बजे राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको उक्त प्रस्ताव कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालको समर्थनमा पेश गरिएको हो।
प्रस्तावक कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्त रहेकी छन्। कांग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियार, नेकपा एमालेका सांसद सोमनाथ पोर्तेल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की प्रमुख सचेतक मदनकुमारी शाह (गरिमा) तथा जसपा नेपालकी सांसद पूजा चौधरीले प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन्।
प्रस्तावमा मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ तथा हिमताल विस्फोटजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको जनाइएको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरकारको पूर्वतयारी पर्याप्त नभएको भन्दै गृहमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ मागिएको छ।
प्रस्तावमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३’ उद्धृत गर्दै यस वर्ष देशभर ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ नागरिक मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम वृद्धि, आकस्मिक बाढी, पहिरो तथा हिमताल विस्फोटको जोखिम क्रमशः बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सम्भावित जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि समयमै प्रभावकारी तयारी, पर्याप्त स्रोत–साधन परिचालन तथा उद्धार संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सरकारको ठोस योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
विपक्षी दलहरूले मनसुनजन्य विपद्को जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारको तयारी, समन्वय र कार्यक्षमताबारे राष्ट्रियसभामार्फत गृहमन्त्रीको औपचारिक धारणा माग गरेका हुन्।
यी हुन् ध्यानाकर्षणका ६ बुँदा
१. मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८३ को हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था, जोखिमयुक्त जिल्ला तथा बस्तीको प्राथमिकिकरण र त्यसको विवरण, उद्धार जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धता र तयारी कस्तो अवस्थामा रहेको छ?
२. स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनवटै तहबीचको समन्वय एवं कमाण्ड संरचना, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्तताको समाधान र प्रभावकारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले के कस्ता उपयाहरू अवलम्बन गरेको छ?
३. जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल टेलिकमबिच जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सेवाग्राहीलाई ११५५ सर्टकोडमार्फत बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरीलगायत विपद्को निःशुल्क एसएमएस पूर्वसूचना पठाउने व्यवस्था गरिएको भए तापनि उक्त प्रणालीको कार्यान्वयन, पहुँचयुत्तता, स्थानगत उपलब्धता, समयबद्धता र प्रभावकारिता कस्तो रहेको छ र यसको समाधानका लागि सरकारले हालसम्म के कस्ता कामहरू गरेको छ?
४. विपद्का बेलामा समयमा नै उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने विभिन्न संयन्त्र, उद्धार कार्यदल तथा सुरक्षा निकाय र समुदायस्तरका उद्धारकर्मीहरूलाइ अत्यावश्यक उद्धार सामग्रीहरू तयारी अवश्थामा छन वा छैनन्? उद्धारका लागि तत्काल चाहिने आवश्यक बजेट तथा राहत कोषको अवश्था के कस्तो रहेको छ?
५. मोबाइल सञ्जाल कमजोर भएका दुर्गम क्षेत्र, फोन नभएका नागरिक, मातृ र स्थानीय भाषा मात्र प्रयोग गर्ने समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म समयमा नै पहुँचयुक्त ढाँचामा सूचना पुर्याउन सरकारले कस्ता वैकल्पिक व्यवस्था र संयन्त्रहरूको प्रबन्ध गरेको छ?
६. विपद्पश्चात् उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको तयारी, जोखिम र संवेदनशील क्षेत्र र समुदायको तत्काल सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी र समन्वय ।
प्रतिक्रिया