२५ भदौ २०८३, बिहिबार | September 10, 2026

गृहमन्त्री गुरुङको पत्रकारलाई धम्कीप्रति अधिकारकर्मीको आपत्ति

शब्द फिर्ता लिएर सार्वजनिक माफी माग्न माग



काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकारहरूप्रति दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति मानव अधिकारकर्मी, वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा नागरिक अभियन्ताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले गृहमन्त्रीलाई आफ्ना आपत्तिजनक शब्द तत्काल फिर्ता लिएर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आग्रह गरेका छन्।

भदौ २३ गते जेनजी सहिद दिवसका अवसरमा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति समग्रमा आपत्तिजनक रहेको भन्दै उनीहरूले विशेषगरी पत्रकारविरुद्ध प्रयोग भएका धम्कीपूर्ण शब्दप्रति गम्भीर खेद व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित सात अधिकारकर्मीले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पदको मर्यादा, संयम र गाम्भीर्यमा प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

‘गृहमन्त्री चयन तथा उनीमाथि लागेका आरोपमा गरिएको ‘अनुसन्धान’ हामीले शंकाको घेराभित्रै राखेको सन्दर्भमा आम पत्रकारमाथिको गुरुङको आक्रामक टिप्पणीले उनले आफू जिम्मेवारीमा रहेको पद र ओहोदाको मर्यादा, संयम र गाम्भीर्य नबुझेको हाम्रो अनुभूति छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अधिकारकर्मीहरूले राज्य संयन्त्रमा जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनु र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पत्रकारको मूल दायित्व भएको स्मरण गराएका छन्। पञ्चायतकालदेखि सशस्त्र द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्धको आन्दोलन तथा संविधान निर्माणसम्म नेपाली सञ्चारजगत्ले कठिन परिस्थितिमा समेत आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

विगतमा सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सहकारी ठगीलगायतका घटनामा सत्यतथ्य उजागर गर्न पत्रकारहरू पछि नहटेको उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मीहरूले गृहमन्त्रीको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबाट पत्रकारहरू हतोत्साही नहुने बताएका छन्।

साथै, पत्रकारहरूलाई पनि आचारसंहिताको पालना गर्दै आधार र प्रमाणमा आधारित भएर जिम्मेवार ढंगले समाचार सम्प्रेषण गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। विज्ञप्तिमा सुशील प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी, दिनेश त्रिपाठी, श्यामकुमारी साह, सोम निरौला, सुबोध प्याकुरेल र अभिषेक अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

वक्तव्य :

गृहमन्त्रीले पत्रकार विरूद्ध बोलेको शब्द फिर्ता लिनुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरूङले मिति २०८३ भदौ २३ मा दिएको समग्रमा आपत्तिजनक छ । उक्त अभिव्यक्तिमध्ये पत्रकारविरूद्ध प्रयोग गरेको धम्कीपूर्ण शब्दप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौँ।

देशमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका र विपद् व्यवस्थापनको अभिभारा बोकेका गृहमन्त्री गुरुङका अराजक शैली र वचनले बेलाबखत मुलुकको शासनप्रणालीको वजन नै घटाएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। गृहमन्त्री चयन तथा उनीमाथि लागेका आरोपमा गरिएको ‘अनुसन्धान’ हामीले शंकाको घेराभित्रै राखेको सन्दर्भमा आम पत्रकारमाथिको गुरुङको आक्रामक टिप्पणीले उनले आफू जिम्मेवारीमा रहेको पद र ओहोदाको मर्यादा, संयम, र गाम्भीर्य नबुझेको हाम्रो अनुभूति छ ।

पत्रकारको प्राथमिक दायित्व राज्यसंयन्त्रमा जिम्मेवारी वहन गरेकामाथि प्रश्न गर्नु र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु हो, जुन दायित्व संचारजगतले पञ्चायतकालदेखि नै अनेक कठिनाई, चुनौती र धाक, धम्कीमाझ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै आएको छ। फलत: नेपालमा लोकतन्त्र अडेको छ, सुशासनको आधार बनेको छ र भ्रष्टाचार उदाङ्ग पार्नमा सहयोग पुगेको छ ।
 
अन्योल, त्रासदी र हिंसाको बेलामा सञ्चारकर्मीको तर्कपूर्ण र साहसिक प्रस्तुतिले समाजलाई स्थिर राख्न सघाएको छ । पञ्चायत विरोधी आन्दोलन होस्, द्वन्द्वकालको समाचार र विचार सम्प्रेषण, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको सेरोफेरोको अन्योल, ज्ञानेन्द्र शाहको ‘असोजतन्त्र’ लाई जवाफ दिनेदेखि संविधान लेखनका राजनैतिक चुनौतीमाझ गम्भीर विचार सम्प्रेषणसम्म नेपालको सञ्चारजगतले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।
नेपालका पत्रकारहरूले अधिनायकवादी शैली अपनाउने राज्य सञ्चालकहरू यसअघि पनि भोगेका छन् भने समाचार सम्प्रेषणका लागि यस्ता शासकहरूको सामना पनि गरेका छन् । साथै, संचारकर्मीहरूले डर, त्रास र धम्कीका सामुपछि नहटी आम नागरिकहरूलाई सुसूचित गरिरहेका छन्।
मुलुकका जिम्मेवार पत्रकारले आफ्नो आचार संहिता विपरीत विना आधार र प्रमाण कसैका बारेमा समाचार सम्प्रेषण र प्रवाह गर्ने छैनन् र गर्नु हुँदैन पनि। विगतमा सुन काण्ड, नक्‍कली शरणार्थी काण्ड, सहकारी काण्ड जस्ता अनगिन्ति काण्डमा सत्यतथ्य उजागर गर्ने कार्यमा पछि नहटेका पत्रकारहरू गृहमन्त्रीको धम्कीपूर्ण बोलीबाट हतोत्साही हुने छैनन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।
अन्त्यमा हामी सबै माध्यमका सञ्चारकर्मीहरूलाई समाचार सम्प्रेषण र प्रवाहको दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न आह्वान गर्दछौँ। साथै, गृह मन्त्री गुरुङलाई पत्रकार लक्षित धम्किपूर्ण शब्द फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न पनि आग्रह गर्दछौँ ।
 
हस्ताक्षरकर्ताहरू :
सुशील प्याकुरेल, पूर्व आयुक्त राष्टिय मानव अधिकार आयोग
शोभाकर बुढाथोकी, मानव अधिकारकर्मी
वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठी
श्यामकुमारी साह, महिला अधिकारकर्मी
सोम निरौला, मानव अधिकारकर्मी
सुबोध प्याकुरेल, मानव अधिकारकर्मी
अभिषेक अधिकारी, युवा अभिन्यता

प्रकाशित मिति : २५ भदौ २०८३, बिहिबार  ११ : ३५ बजे

भोटेकोशी बाढी : मालसामान बगायो, व्यवसायी समस्यामा

काठमाडौँ । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको

१२ संघीय अस्पतालमा कम्तीमा ५० शव अट्ने शवगृह बनाउन नीतिगत निर्णय

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपद् तथा महाविपद्का

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलको बैठक

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा विपक्षी दलहरूको

गृहमन्त्री गुरुङको पत्रकारलाई धम्कीप्रति अधिकारकर्मीको आपत्ति

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पत्रकारहरूप्रति दिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति मानव

बाढी प्रभावित क्षेत्रको राहत र पुनर्स्थापनाबारे छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज दिउँसो ३ बजे मन्त्रिपरिषद्को