निर्वाचन खर्च १० अर्बको अनुमान

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । आयोगले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अझै बजेट माग गरेको छैन । यद्यपि आयोग पदाधिकारीको बैठकले आर्थिक कार्यविधि पारित गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मतपत्र, मतपेटिका, छेकबारालगायतका निर्वाचन सामग्री स्थानीय चुनावभन्दा चार गुणा बढ्ने हुँदा निर्वाचन खर्चमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ । वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख ९२ हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो । आयोगले १० अर्ब रुपियाँ बजेट माग गरेकोमा स्थानीय चुनावका लागि सरकारले आठ अर्ब ११ करोड रुपियाँ सुनिश्चित गरेको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतपत्र चार दोब्बर बढी छाप्नुपर्ने बताए । स्थानीय निर्वाचनमा करिब दुई करोड मतपत्र छापिएको थियो । स्थानीय चुनावमा मतपत्र छाप्न करिब २८ करोड रुपियाँ खर्च भयो । उक्त चुनावमा एउटै कागजमा मतपत्र प्रयोग भएको थियो । उनले भने, “मतपत्रको सङ्ख्या वृद्धि भएपछि कागज, मसी, ढुवानी खर्च स्वभाविक रूपले बढ्नेछ ।” प्रतिनिधि सभातर्फ दुई र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ दुई गरी चार प्रकारको मतपत्र आठ करोड थान छापिने उनले बताए । प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी चार प्रकारको आठ करोड मतपत्र छापिने छन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा इश्वरचन्द्र झाले यो समाचार लेखेका छन ।