गठबन्धनबाट बाहिरिने धम्की दिएपछि रविलाई गृहमन्त्री बनाउन बाध्य भए प्रचण्ड

काठमाडौं । सरकार गठन भएको दोस्रो दिनमै सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री दिने विषयमा गठबन्धनभित्रकै नेताहरूबीच मतभेद् सिर्जना भएको हो । तर गृह मन्त्री नपाए सरकारलाई गरेको समर्थन नै फिर्ता लिन्छु भनेपछि गठबन्धनका नेताहरू लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन बाध्य भएको उच्च स्रोतले बताएको छ ।

आइतबार बालकोटमा सत्तारुढ दलबीच भएको छलफलअनुसार गृह मन्त्रालय माओवादीले पाउने सहमति भएको स्रोतले बतायो । जसका लागि माओवादीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ वा उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई गृह मन्त्रालय दिने तयारीसमेत गरेको थियो । तर सोमबार बिहानैदेखि रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएको स्रोतले बतायो ।

लामिछानेको धम्कीपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुवैले सम्झाउने प्रयास गरेका थिए । ओली र प्रचण्डले गृहबाहेक कुनै एक मन्त्रालय रोज्न र उपप्रधानमन्त्रीसहित सोही मन्त्रालयको जिम्मा दिने प्रस्ताव पनि लामिछानेलाई गरेका थिए । तर लामिछानेले जसरी पनि गृह मन्त्रालय नै चाहिने अड्डी कसेको स्रोतले बतायो ।

‘बालकोटको बैठकले नै मोटामोटी मन्त्रालयको टुंगो लगाएको थियो । रविजीलाई पनि कुनै मन्त्रालयको सपथ गराउने तयारी थियो । गृह मन्त्रालय भने माओवादीले लिने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार माओवादीले तयारीसमेत गरेको थियो । तर सोमबार बिहानदेखि नै रविजीले गृह मन्त्रालय नदिए समर्थन फिर्ता दिने धम्की दिनुभयो,’ स्रोतले भन्यो ।

रविले गृह नपाए सरकार ढालिदिने चेतावनी दिएको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ । अध्यक्ष प्रचण्डले बाध्यतामा गृह रविलाई सुम्पेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘गठन्धनभित्र धेरै दल आबद्ध छन् । एक दिनमै सरकार ढाल्ने कुरा पनि भएन । त्यही भएर माओवादीले गृहलाई ‘सेक्रिफाइस’ गर्‍यो,’ माओवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

उनले अनुभव नै नभएकालाई गृहको जिम्मेवारी दिँदा राज्य सञ्चालनमा कठिनाइ पर्नेसक्ने आशंका व्यक्त गरे । ‘भर्खरै राजनीतिमा आएका र अनुभव नै नभएकाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । अध्यक्ष कमरेडलाई यस्तो हुन्न त भनेका थियौं । तर बाध्यता आएपछि उहाँले पनि केही गर्न सक्नुभएन । तर यसले राज्य सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्ने खतरा देखिन्छ,’ ती नेताले भने । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा यो समाचार प्रकाशित छ ।