धनगढी । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो मुद्दाबारे सम्बोधन नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री रावललाई मत नदिने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री रावलले भोलि विश्वासको मत लिन गइरहेका बेला सो पार्टीले पुनः आफ्नो मुद्दाबारेको अडान अगाडि सार्दै मत नदिने निर्णय गरेको छ ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिने वा नदिनेबारे मंगलबार डिल्लीबजार कारागारमा बसेको पार्टीको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकबाट पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलगायत टीकापुर राजबन्दी र प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीलाई रिहा नगरेसम्म विश्वासको मत नदिने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
पार्टीका नेता तथा प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले पार्टीको पुरानै अडान कायम रहेको भन्दै एक हात लेना एक हात देनामा पार्टी कायम रहेको बताए । ‘हामी उधारो काम गर्दैनौ । उहाँहरू चाहेको अवस्थामा क्षणभरमै हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गर्नसक्नु हुन्छ । तर व्यवहार देखिएको छैन । हामीले विश्वासको मत दिँदैनौ पनि भनेका छैनौ तर हाम्रो माग पूरा हुनुपर्यो ।’ उनले भने ।
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माघ महिनाभित्रै रिहा गर्ने प्रतिबद्धता संसदमै गरेपनि हालसम्म पुरा हुन नसकेको बताए । बैठकमा सुदूरपश्चिमका ७ जना प्रदेश सभा सदस्यलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
पुस २७ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री रावलले संवैधानिक प्रावधान अनुसार १ महिनाभित्रै विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने भएकाले उनले माघ २६ भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने छ ।
५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको यहाँ बहुमतको सरकारको लागि २७ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्दछ । सुदुरपश्चिममा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस १९ प्रदेश सभा सदस्यसहित प्रतिपक्षमा छ । नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री रावलले नेकपा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रको ११, नागरिक उन्मुक्तिको ७, राप्रपाको १ जनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
प्रतिक्रिया