‘निजी क्षेत्रमा अख्तियारको निगरानी’, स्वीकार गर्न नसकिने निजी क्षेत्रको अडान

काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ क्षेत्र लगायत निजी क्षेत्रमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगले निगरानी गर्नेगरी विधेयक ल्याएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

निजी क्षेत्रमाथि समेत निगरानी गर्ने अधिकारसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलमा छ । र
ाष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६’ सम्बन्धमा समितिले छलफल गरी टुंगो लगाएको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ ।

जसमा बैंक, मेडिकल कलेज लगायतका सार्वनजनिक संस्थाहरुलाई अख्तियारले निगरानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमाथि राज्यले संवैधानिक अङ्ग मार्फत नियन्त्रण गर्न खोजेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

उनीहरुले निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय हुँदाहुँदै अख्तियारलाई निगरानी गर्न दिन नहुने बताएका छन् । अख्तियारले निगरानी गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्ने र लगानी बढ्न नसक्ने तर्क निजी क्षेत्रको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन खोज्नु संविधान विपरित हुने जिकिर गरे । अग्रवालले यस्तो व्यवस्था सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नहुने र संवैधानिक मर्म विपरित हुने जिकिर गरे । यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र काम गर्ने मनोबल गुम्ने उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

अग्रवालले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन खोज्नुले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्छ, आतंकित हुन्छ । काम नै गर्न नसक्ने गरी मनोबल गुम्ने अवस्था पनि आउँछ । ’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बैंकिङ समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय भएको अवस्थामा अख्तियारको दायराभित्र पार्नु उपयुक्त नहुने बताए ।

‘विभिन्न निकायमार्फत निजी क्षेत्रमा निगरानी गर्ने विभिन्न निकाय पहिल्यै रहेको अवस्थामा अख्तियारलाई पनि थप गर्नु उचित भएन’, ज्योति भन्छन, ‘त्यसैले यसलाई सच्याउनु पर्छ । जुन निकायले निगरानी गर्नुपर्ने हो त्यो निकायबाट मात्रै निजी क्षेत्रको निगरानी होस् ।’

सनराइज बैंकका प्रमखु कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले पनि बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदाहुँदै अर्को निकायलाई निगरानी गर्ने जिम्मा दिन नहुने बताउँछ । पौडेलका अनुसार एउटा निकायले जन्माएर हुर्काएका संस्था माथि अर्को क्षेत्रले निगरानी गर्दा नियामक निकायको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हुन सक्छ ।

हरेक क्षेत्रमा आ–आफ्नै नियामक निकाय भएकाले तिनै नियामक निकायलाई थप बलियो बनाउँदै नियमन गर्नुपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले अख्तियारलाई दिने व्यवस्था गर्नु गलत हुने पौडेलको जिकिर छ ।

‘निजी क्षेत्रलाई खासगरी बैंकिङ क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले रेगुलेसन, इन्सपेक्सन, सुपरभिजन, मोनिटरिङ गर्छ । उसले कन्ट्रोल गरेकै छ । कारबाही गरेकै छ । यसर्थ, फेरि राज्यको अर्को निकायले अनुगमन गर्नु उचित हुँदैन’, पौडेल थप्छन्, विगत केही वर्षदेखि अख्तियार भन्दा साथ मान्छेहरु, व्यवसायी उद्यमीहरु तर्सिने अनि एकदम इमान्दारी ट्रान्सपरेन्ट र अनेस्ट व्यवसायी उद्यमीहरु हच्किने अवस्था छ । त्यसकारण, नियमनकारी निकाय जो छ उसैले हेर्नुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पनि निजी क्षेत्रप्रति सरकार बन्न खोजेको आरोप लगाए । निजी क्षेत्रमा हुने भष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरुले काम गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारलाई ल्याउँदा निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने अधिकारीले तर्क गरे । यसबाट निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसकने र भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरु समेत बन्द हुन सक्ने अधिकारीको ठहर छ ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले भष्ट्राचार विरोधी महासन्धिमा सहि गरेका कारण निजी क्षेत्रको भष्ट्राचारलाई पनि घटाउन प्रयास गर्नुपर्छ तर अहिले पनि अख्तियारले भन्दा पनि राम्रोसँग अन्य निकायहरुले काम गरिराखेका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले भने जनताको पैसासँग जोडिएका क्षेत्रहरुमाथि अख्तियारको निगरानी आवश्यक भएको जिकिर गरे । बिडारीले नाफा नोक्सान व्यक्तिले लिने गरी खोलिएका सार्वजनिक कम्पनी भन्दा सर्वसाधारण जनता वा शेयरधनीले व्यहोर्ने गरी खोलिएका सार्वजनिक संस्थामा अख्तियारको निगरानी उचित रहेको बताए ।

तर व्यक्तिगत नाफा नोक्सान व्यहोर्ने संस्था वा निजी कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र कुनैपनि रुपमा राख्न नहुने विडारीले पनि धारणा राखे । उनले भने, ‘सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति वा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र यो ऐन लाग्ने हो यो आयोग लाग्ने हो । यसले व्यक्तिलाई निजी कम्पनीलाई कानुनी वा प्राकृतिक व्यक्तिलाई यो लाग्ने होइन् ।’

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६’को दफा २ खण्ड (ङ दुई मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा भित्र निजी कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेज लगायतलाई समावेस गरिएको छ । उक्त परिभाषा भित्र ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग समबन्द्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ को निगरानी अख्तियारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।