१३ माघ २०८२, मंगलबार | January 27, 2026

कान्ति बाल अस्पलतालाई सर्वोच्चको आदेश , ‘पीडितलाई रु तीख लाख क्षतिपूर्ति दिनु’



काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कान्ति बाल अस्पतालले एक बालकलाई गलत खोप लगाएर चिकित्सकीय लापर्बाही गरेको मुद्दामा रु ३० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०७९ साल माघ २५ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक पूर्णपाठमा उक्त क्षतिपूर्ति हुने ठहर गरिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “आधार, प्रमाण र कारणबाट कान्ति बाल अस्पतालको चिकित्सकीय असावधानीको कारणले पीडित आठ महिनाको बच्चा आलोक बरालको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको पुष्टि हुन आएको देखिएको छ ।” श्वासप्रश्वासमा समस्या भएर उक्त अस्पतालको इमर्जेन्सीमा उपचार गर्न पु¥याइएका आठ महिनाका ती बालक आलोकलाई गलत खोप दिँदा क्षति पुगेको भन्दै उक्त रकम भराउन भनिएको हो ।

विसं २०७३ असार २२ गते ती बालकलाई उपचारका लागि उक्त अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पु¥याइएको थियो । पीडित बालकका बुबा ध्रुवकुमारले अर्कै बालकका लागि तयार पारिएको मेनेन्जाइटिस मलेरियाको खोप आफ्नो बच्चामा लगाउँदा बच्चाको स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए ।

सोही राति शम्भु विक नामका अर्कै बालकका लागि ल्याइएको खोप आलोकलाई लगाइएको थियो । त्यसपछि बच्चामा सास फेर्न गाह्रो हुनाका साथै दिसा, पिसाब चुहिनेजस्ता लक्षण देखिएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको तर्फबाट डा आयुष्मा रेग्मीले तयार पारेको प्रतिवेदनबमोजिम ती लक्षण मेनेन्जाइटिस मलेरियाको खोपबाट साइड इफेक्ट भएको प्रमाणित भएको अदालतको ठहर थियो।

फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “उक्त लक्षण इन्जेक्सन मोन्टाजको साइडइफेक्टको लक्षणसँग मिलेको पाइयो, यसरी अस्पतालको लापर्बाहीका कारण गलत औषधिको अधिक मात्रा प्रयोग गरी आठ महिनाको बच्चाको ज्यान नै जान सक्ने गरी आजीवन शारीरिक तथा मानसिकलगायत असर परेको देखिँदा निज पीडित बालकलाई अस्पतालबाट क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने अप्रत्यक्ष दायित्व सिर्जना भएको देखियो ।”

आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्यप्रति अस्पतालले लापर्बाही गरेकाले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उनले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेकोमा उक्त विवाद उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियोे ।

प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०८०, शुक्रबार  २ : ३१ बजे

अख्तियारद्वारा भरतपुरका तत्कालीन वरिष्ठ इञ्जिनियर आचार्यविरुद्ध आरोपपत्र दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाका तत्कालीन वरिष्ठ

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका

स्वास्थ्य बीमाको जिम्मेवार प्रयोग गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सार्वजनिक अपिल

काठमाडौँ । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण

घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने घृणाजन्य