२५ बैशाख २०८३, शुक्रबार | May 8, 2026

महानगर प्रमुख बालेनले गरे शिक्षा विधेयक अस्वीकार, हड्तालमा जाने शिक्षकलाई कारवाहीको चेतावनी



काठमाडौं  । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल मार्फत महानगर प्रमुख बालेनले शिक्षा विधेयकमा आफ्ने पनि असहमती रहेको बताएका छन् । उनले विधेयक संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार नसकिने उल्लेख गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा निहित रहेको जिकिर गरेका छन् ।

लगभग २ लाख ५० हजार हजार विद्यार्थी तथा १० हजार भन्दा धेरै शिक्षक काठमाडों महानगर मातहतमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो। संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’ उनले लेखेका छन्, ‘स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ।’

महानगर प्रमुख बालेनले शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठन पाठनमा अबरोध नपुराउन शिक्षकहरुलाई चेतावनी पनि दिएका छन् । अबरोध पुराउनेहरुलाइ कानुन (संविधान) अनुसार कारबाही हुने उनले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०८०, बुधबार  ८ : ०४ बजे

यार्सा सिजन सुरु भएसँगै अपी हिमालका विद्यालय १५ दिन बन्द

दार्चुला । दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा यार्सागुम्बा सङ्कलनको सिजन सुरु

प्रगतिशील सङ्गीत उत्सवः नौ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँको आयोजनामा

अस्थायी बसोबासमा नयाँ सहारा : खरिपाटी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा सुकुमवासीहरूको दैनिकी

काठमाडौँ । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र अस्थायी

बाँकेको नरैनापुरमा छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउँदै

नेपालगन्ज । द्वन्द्वकालमा बन्द रहेको बाँकेको नरैनापुरस्थित छोटी भन्सार कार्यालय

उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम