८ जेष्ठ २०८१, मंगलबार | May 21, 2024

पाकिस्तानमा एक्समाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन अदालतको आदेश



इस्लामबाद । पाकिस्तानको उच्च अदालतले माइक्रो ब्लगिङ साइट एक्स (पहिले ट्विटर)माथी प्रतिबन्ध हटाउन आदेश दिएको छ । टविटर ब्लक गर्ने शाहबाज सरकारलाई यसअघिको निर्णय खारेज गर्नका लागि ७ दिनको समय दिएको छ ।

शाहबाज सरकारले एक्सलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भएको भन्दै रोक लगाएको थियो । तर, पाकिस्तानको सिन्ध उच्च अदालतले सरकारलाई एक्समा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

जियो न्यूजका अनुसार अदालतले पाकिस्तान सरकारलाई एक साताभित्र प्रतिबन्ध हटाउन आदेश दिएको छ ।

पाकिस्तानको आन्तरिक मन्त्रालयले यसअघि अदालतलाई जानकारी दिएको थियो कि माइक्रोब्लगिङ प्लेटफर्मले ‘सरकारको कानुनी निर्देशनहरूको पालना गर्न असफल भएको कारणले पहिले ट्विटर भनेर चिनिने एक्स लाई प्रतिबन्ध लगाउनु परेको’ जानकारी दिएको थियो । पाकिस्तान सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा रहेको भन्दै एक्सलाई प्रतिबन्ध लगाउनु परेको स्पष्टीकरण दिदैँ आएको थियो ।

‘तर, सिन्ध उच्च अदालतले सरकारलाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन एक हप्ताको समय दिएको छ । यदि त्यसो भएन भने अदालतले अर्को मितिमा उपयुक्त कारबाही गर्नेछ,’ एक्समा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई चुनौती दिने वकिल मोइज जाफरीले भने ।

पाकिस्तानका एक्स प्रयोगकर्ताहरूले मध्य फेब्रुअरीदेखि पाकिस्तानमा यसको प्रयोगमा समस्या भएको गुनासो गर्दै आएका थिए तर सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै प्रकारको आधिकारिक घोषणा गरेको छैन ।

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०८१, बिहिबार  ७ : २७ बजे

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ

काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ परेका

धनी उपप्रधानमन्त्री : नगद नै २ करोड मौज्दात साथमा राख्ने रघुवीर

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

फिनल्याण्डद्वारा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ८७ करोड अनुदान

काठमाडौं । फिनल्याण्डले नेपालको स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अनुदान

प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति : एउटा घर, एउटा घडेरी, ५ तोला सुन

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

काठमाडौंमा राप्रपाको मोटरसाइकल ऱ्याली

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको