३१ असार २०८३, बुधबार | July 16, 2026

पाकिस्तानमा एक्समाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन अदालतको आदेश



इस्लामबाद । पाकिस्तानको उच्च अदालतले माइक्रो ब्लगिङ साइट एक्स (पहिले ट्विटर)माथी प्रतिबन्ध हटाउन आदेश दिएको छ । टविटर ब्लक गर्ने शाहबाज सरकारलाई यसअघिको निर्णय खारेज गर्नका लागि ७ दिनको समय दिएको छ ।

शाहबाज सरकारले एक्सलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भएको भन्दै रोक लगाएको थियो । तर, पाकिस्तानको सिन्ध उच्च अदालतले सरकारलाई एक्समा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

जियो न्यूजका अनुसार अदालतले पाकिस्तान सरकारलाई एक साताभित्र प्रतिबन्ध हटाउन आदेश दिएको छ ।

पाकिस्तानको आन्तरिक मन्त्रालयले यसअघि अदालतलाई जानकारी दिएको थियो कि माइक्रोब्लगिङ प्लेटफर्मले ‘सरकारको कानुनी निर्देशनहरूको पालना गर्न असफल भएको कारणले पहिले ट्विटर भनेर चिनिने एक्स लाई प्रतिबन्ध लगाउनु परेको’ जानकारी दिएको थियो । पाकिस्तान सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा रहेको भन्दै एक्सलाई प्रतिबन्ध लगाउनु परेको स्पष्टीकरण दिदैँ आएको थियो ।

‘तर, सिन्ध उच्च अदालतले सरकारलाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन एक हप्ताको समय दिएको छ । यदि त्यसो भएन भने अदालतले अर्को मितिमा उपयुक्त कारबाही गर्नेछ,’ एक्समा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई चुनौती दिने वकिल मोइज जाफरीले भने ।

पाकिस्तानका एक्स प्रयोगकर्ताहरूले मध्य फेब्रुअरीदेखि पाकिस्तानमा यसको प्रयोगमा समस्या भएको गुनासो गर्दै आएका थिए तर सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै प्रकारको आधिकारिक घोषणा गरेको छैन ।

प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०८१, बिहिबार  ७ : २७ बजे

इन्जुरी समयमा अर्जेन्टिनाको शानदार पुनरागमन, इंग्ल्यान्डलाई हराउँदै फाइनलमा

काठमाडौं । डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्जेन्टिनाले इंग्ल्यान्डलाई २-१ ले पराजित गर्दै

विद्युत् निर्यात क्षमता एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा चार ‘एमिकस क्युरी’ सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा

गिद्धका लागि रेष्टुरेन्ट : गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही