नेपालगञ्ज । नेपाल सरकारले प्रतिविद्यार्थी अनुदान रकम (पीसीएफ) कार्यक्रम बन्द गरिसकेको छ । शिक्षक दरबन्दी नभएको वा स्थायी दरबन्दी न्यून भएका विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा कम्तीमा एक शिक्षकको वर्षभरीको तलब बराबरको रकम अनुदानको रूपमा विगतमाम एकमुष्ट दिइन्थ्यो ।
दाङको गढवा गाउँपालिकाले ०७५/७६ मा सरकारले हटाइसकेको पीसीएफ कार्यक्रमका नाममा २९ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई ३० लाख रुपैयाँ बाँड्यो । एउटा विद्यालयलाई कम्तीमा एक लाखदेखि बढीमा बार्षिक साढे दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराइयो । गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत शम्भुराम आचार्यको भनाइमा ‘विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षक नियुक्तिका लागि स्थानीय तहले सहयोेग गरे पनि नेपाल सरकारको नीतिमै नरहेको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयले यो रकम असुल गर्न भनेको छ ।’
गाउँपालिकाले दुर्गा प्रावि खबरीलाई सहयोग गरेको नौ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पनि विधिसम्मत नहुँदा बेरुजु देखाएको छ । त्यस्तै २९ जना सहजकर्ता, २६ कार्यालय सहयोगी र ६ जना विद्यालयका लेखापाललाई जनही मासिक दुई हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराएको चार लाख ८३ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता बेरुजु देखाउँदै महालेखाले असुल गर्न भनेको छ । ‘उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा दरभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइएको आठ लाख ५५ हजार आठ सय २० रुपैयाँ पनि असुल गर्न भनिएको छ’, आचार्यले भने ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराज अहिर अनुगमन भत्ता खाएको, उपभोक्ता समितिलाई बढी रकम दिएको कुरा असुल गर्नुपर्ने जायज भए पनि विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिका लागि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा खर्च गरेको दाबी गर्छन् । त्यसैले यस्तो रकमलाई नियम विपरित भए पनि स्थानीय आवश्यकताको आधारमा खर्च गरेकाले असुल गर्न गाह्रो हुने अहिरको भनाइ छ ।
यो गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बेरुजु कुल बजेटको एक चौथाइ छ। त्यो वर्षको कुल बजेट ९७ करोड ९७ लाख ७ हजारमध्ये २३ करोड ६८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ त बेरुजु नै छ । जुन कुल बजेटमा बेरुजु रकम मात्र २४.१८ प्रतिशत हो । बेरुजुको झन्डै आधा असुल उपर गर्नुपर्ने रकम छ ।
प्रदेश ५ का विभिन्न स्थानीय तहमा बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश ५ का ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १०९ स्थानीय तहमा ५ अर्ब ४ करोड ५६ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया