३१ असार २०८३, बुधबार | July 16, 2026

अष्ट्रेलियामा सर्भर राखेर कर छली, झन्डै एक अर्ब ३७ करोड असुलीको माग दाबीसहित मुद्दा



काठमाडौँ । काठमाडौँको तीनकुनेमा रहेको एक कम्पनीका शेयरधनी तथा सञ्चालकहरुले अष्ट्रेलियामा सर्भर राखेर मिलेमतोमा करोडौँको कर छली गरेको पाइएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।

त्यसरी कर छलीमा काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ तीनकुनेस्थित नेपाल क्यान मुभ प्रालिका शेयरधनीरसञ्चालकहरु सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेल संलग्न रहेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको विभागकी उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले उनीहरूले मिलेमतोमा ६८ करोड ४४ लाख ५७६० रुपैयाँ बिगो बराबरको कर छली गरेको दाबीसहित त्यसको शत्प्रतिशत जरिवानासमेत गरी रु एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० असुल उपर गर्नुपर्ने मागदाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी दिइन् ।

मतियारका रूपमा काम गरेकाले उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेलको हकमा भने अन्य आरोपीको भन्दा आधा सजायको मागदाबी गरिएको छ ।

विभागले उक्त कम्पनीको कारोबारस्थलमा गरेको आकस्मिक निरीक्षणबाट आफ्नो व्यावसायिक कारोबारका लागि प्रयोगमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली नियन्त्रणमा लिई आव २०७६र०७७ देखि आव २०८१र८२ को फागुन महिनासम्मको कारोबार खुल्ने ट्रायल ब्यालेन्सलगायत महत्त्वपूर्ण कागजात तथा प्रमाणहरू रितपूर्वक बरामद गरी अनुसन्धान गर्दा कम्पनीले उक्त पोर्टलको सर्भर अष्ट्रेलियामा राखी सेवा बिक्रीको ठूलो कारोबार आन्तरिक राजस्व विभागमा पेस गरेको मूल्यअभिवृद्धि कर आय विवरणमा नदेखाई बिक्री आय लुकाई ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर छली गरेको पाइएको जनाएको छ ।

उक्त करछलीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा शेयरधनीरसञ्चालकहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेल संलग्न रहेको पाइएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ ।

दायर अभियोजनमा प्रस्तुत मुद्दामा कार्गो तथा कुरियर व्यवसाय गर्ने प्रतिवादीहरुले व्यावसायिक कारोबार गन एनसिएम पोर्टल आव २०७६र७७ देखि नै सञ्चालनमा ल्याएकामा नेपालको कर प्रशासनको निगरानीलाई छल्न उक्त पोर्टलको सर्भर अष्ट्रेलियामा राखी नेपालमा सेवा बिक्री लुकाउनेरछिपाउने कार्य गरेको दाबी गरिएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा उक्त कम्पनीले अधिकांश शेयर स्वामित्व भएका प्रतिवादीहरू सुदीप आचार्य (५५.३३ प्रतिशत) र जीवन ज्ञवाली (१६ प्रतिशत)लाई विभागले पटकपटक ताकेता गर्दासमेत उपस्थित नभई फरार रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले सेवा बिक्रीलाई तोडमोड गरी म्यानुअल तवरले बिलिङ गरी वास्तविक बिक्री कारोबार लुकाएको पाइएकाले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ विपरित कार्य गरी विभिन्न तवरले रु ६८ करोड ४४ लाख ५७६० रुपैयाँ बिगो बराबरको कर छली गरेको विभागको दाबी छ ।

प्रतिवादीहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य, मिठु पौडेल र उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेलसमेतले एकापसमा मिलोमतो गरी उक्त कम्पनीको सर्भर अष्ट्रेलियाबाट सञ्चालन गरेर नेपालको कर प्रशासनको पहुँचभन्दा बाहिर राखी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसमेत छली गरेको तथ्य प्रमाणि भएको विभागले जनाएको छ ।

विभागल भनेको छ, “उनीहरूले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य तथा सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड क, च र झ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकाले प्रतिवादी शेयरधनी÷सञ्चालकहरू सुदीप आचार्य, जीवन ज्ञवाली, गङ्गाबहादुर थापा, मनिषप्रसाद आचार्य र मिठु पौडेलसमेतलाई विस्तृत अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रतिवेदनको बिगो गणना तालिकाअनुसार बिगो रकम असुल गर्ने तथा बिगोको शत्प्रतिशत जरिवानासमेत गरी एक अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० असुलउपर गरी त्यसबाट कानुनसम्मत् ब्याजसमेत लगाई कैद सजायको मागदावी लिइएको छ ।”

यता कम्पनीका उप–कार्यकारी निर्देशक सङ्गम पौडेलले मतियारका रूपमा काम गरेको दाबीसहित विभागले मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम प्रतिवादीहरुबाट क्षतिपूर्ति शुल्क भराउने मागदाबी लिई मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची २० बमोजिम उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी गराएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०८२, सोमबार  ४ : ०६ बजे

विद्युत् निर्यात क्षमता एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा चार ‘एमिकस क्युरी’ सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा

गिद्धका लागि रेष्टुरेन्ट : गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही

नियमावलीका केही प्रावधानप्रति ईक्यान रुपन्देहीको असन्तुष्टि, संशोधनका लागि पहल गर्ने

बुटवल । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको “शैक्षिक