१६ बैशाख २०८३, बुधबार | April 30, 2026

पाँच वर्षदेखि पुल निर्माण अधुरै



सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकास्थित ब्रह्मायणी नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।

दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी रु आठ करोडमा उक्त पुल निर्माण गर्न सूर्य जेभी निर्माण कम्पनीले जिम्मा पाएको थियो । विसं २०७८ चैत २३ गते तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जुगल गाउँपालिका-१ र ५ जोड्ने ६३ मिटर लामो पुलको शिलान्यास गरेका थिए ।

जुगल गाउँपालिका उपाध्यक्ष हिमाल श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय सरकारले पटकपटक निर्माणकार्य अघि बढाउन आग्रह गरे पनि निर्माणमा संलग्न व्यवसायीले बेवास्ता गरिरहेको छ । उनका अनुसार पुल बनेपछि साविकको सेलाङ र गोल्चे गाविसका बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् । मुख्य ठेकेदारले पेटी ठेकेदारलाई निर्माणको काम जिम्मा दिएर ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुँदै आएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन ।

निर्माणको जिम्मा पाएको सूर्य जेभी निर्माण कम्पनीका प्रोपाइटर गणेश आर्चाय ‘ड्रइङ डिजाइन’को ‘एप्रुभ’ भइसके पनि चरिकोट डिभिजन कार्यालयले भिओ नबनाइदिएको कारण काम सुरु नभएको बताउँछन । “हामी पुलको काम तत्कालै गर्न चाहन्थ्यौँ तर सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले भिओ नबाइदिएको कारण काम गर्न गाह्रो भयो”, उनले भने । सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले दुई वर्षदेखिको बिल भुक्तानी नगरेको उनको दाबी छ ।

पुलको बीचको पिलर १० इन्च फरक परेको र सोको ड्रइङ पुनः निर्माण गरेर एप्रुभ भइसकेकाले भिओ र बिल भुक्तानीको काम नरोकिने सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका डिभिजन प्रमुख आकाश श्रेष्ठ बताउँछन ।

जुगल गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र घिमिरे पुल निर्माण अघि नबढ्दा जनताले सास्ती भोग्नुपरेको बताउँछन । नदी वारिपारि गर्न झोलुङ्गे पुल भए पनि जीर्ण भएकाले जोखिम रहेको उनी बताउँछन ।

प्रकाशित मिति : ८ भदौ २०८२, आइतबार  ८ : २५ बजे

सबैभन्दा बढी प्यूठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौँ । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भू–भाग

‘सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन र सुशासन प्रदान गर्न अध्यादेश’

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी

पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड : नौ विधामा अवार्ड प्रदान गरिँदै

पोखरा । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा आगामी वैशाख

सबै सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका घरटहरा खाली गर्न काठमाडौं प्रशासनको आदेश

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका २ मन्त्री सहित ७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग कांग्रेसले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवारलाई अन्तरघात