१ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार | May 15, 2026

दश महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च, विकास खर्च २८ प्रतिशत मात्र



काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनाको करिब ६० प्रतिशत भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार बितेका दश महिनामा रु ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड एक लाख बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याएकामा हालसम्म वार्षिक विनियोजनको ५९ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

उक्त कार्यालयका अनुसार चालु आवका लागि चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा ६८ दशमलव ९८ प्रतिशतअर्थात् रु आठ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा २७ दशमलव ९१ प्रतिशतअर्थात् रु एक खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड ९२ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ हालसम्म बजेट खर्च ६५ दशमलव ३० प्रतिशत छ । यो शीर्षकमा चालु आवका लागि सरकारले रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन गरेकामा हालसम्म रु दुई खर्ब ४५ अर्ब एक करोड ५४ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ६६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आवका लागि कूल रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेकामा सरकारले हालसम्म रु १० खर्ब १२ अर्ब पाँच करोड २४ लाख बराबर आम्दानी गरेको हो । यस आवमा रु १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले रु पछिल्ला १० महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ६६ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् रु नौ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड २२ लाख बराबर मात्रै असुली गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म सो लक्ष्यको ३३ दशमलव २८ प्रतिशतअर्थात् रु १७ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख बराबर अनुदान लिएको पाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार  १२ : ५५ बजे

राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य कामीद्वारा राजीनामा

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य टुञ्जे कामीले पदबाट राजीनामा

सेन्सर बोर्डको सदस्यमा निर्देशक मनोज पण्डित नियुक्त

काठमाडौं । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) को सदस्यमा

हेटौँडा-ढल्केवर प्रसारण लाइन निर्माणले गति लियो

काठमाडौं । लामो समयदेखि स्थानीयको असन्तुष्टिका कारण रोकिँदै आएको ‘हेटौँडा-ढल्केवर-दुहवी

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को

नयाँ सामग्री खरिद नगर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा मितव्ययिता अपनाउन तथा अत्यावश्यकबाहेक अन्य