१८ माघ २०८२, आइतबार | February 1, 2026

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न ट्रेड युनियनहरूको माग



काठमाडौं । तीनवटा ट्रेड युनियनहरुले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रलाई समेट्नेगरी सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवशर पारेर नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न मा गरेका हुन् ।

रोजगारीको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिले नसमेटेको योजनालाई तत्काल सुरु गर्न समेत ट्रड युनियनहरुले माग गरेका छन् ।

योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई समेट्ने गरी स्वास्थ्य तथा उपचार सुविधामा परिमार्ज पनि माग गरिएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए ।

अवकाशपछिको स्वास्थ्य सुरक्षा समेत समेट्ने गरी कार्यक्रम विस्तार गर्न पनि माग गरिएको श्रेष्ठले जनाए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा उपदान वा अवकाश कोषकै रुपमा स्वेच्छिक रुपले तोकिएभन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि ध्यानाकर्षण गरिएको उनले बताए ।

ट्रेड युनियनहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सचेतनाका लागि नेपाल सरकार, रोजगारदाता संघ र ट्रेड युनियन महासंघहरुले संयुक्त रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, संचयकोष तथा उपदान व्वस्थापन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनसँग बाझिएका ऐन नियमहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि छ ।

अहिलेसम्म करिब १३ हजार प्रतिष्ठानका १ लाख ७९ हजार ३ सय ४० श्रमिक कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भएपनि अझै धेरै क्षेत्रलाई यसले आकर्षण गर्न सकेको छैन् । 

प्रकाशित मिति : १० मंसिर २०७७, बुधबार  ६ : ४८ बजे

रुपन्देही उद्योग संघले बनायो २ वर्षे कार्ययोजना

बुटवल । रूपन्देही उद्योग संघले आगामी दुई वर्षको कार्ययोजना तयार

इरानद्वारा इयु सेनालाई आतङ्कवादी घोषणा

दुबई । इरानका सभामुख मोहम्मद बाघेर कालिबाफले आइतबार इस्लामिक गणतन्त्रले

रुपन्देहीको विकास अध्ययन गर्न योजनाविदलाई बिष्णु पौडेलको आग्रह

बुटवल । पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बिष्णु

भारतको बजेट : पूर्वाधार र उत्पादनमा ठूलो लगानी

नयाँदिल्ली । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अस्थिर वित्तीय बजार र

नेकपा (माओवादी) को घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले गरिब जनताको आर्थिक