बुटवल । १३५ बेडको कोरोना वार्ड बनाएर कोरोना संक्रमितको उपचार गराईरहेको बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले सरकारले अक्सिजनको ब्यवस्था नमिलाईदिए कोरोनाका थप बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने जनाएको छ । कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा बढ्दा अक्सिजनको चरम अभाव भएको र भारतबाट अक्सिजन आपुर्ति हुन नसकेका कारण थप संक्रमित भर्ना गर्न नसक्ने अस्पतालले जनाएको छ ।
नेपाल मेडिकल कलेजका प्रवन्ध संचालक डा. सुरेश कुमार कनोडियाले आज एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क सकिएको र भारतबाट आउन नसकेकाले यस शिक्षण अस्पतालले हाल उपचार गराइरहेका बाहेक थप कोरोनाका बिरामी भर्ना गर्न असमर्थ रहेको बताएका छन् ।
शिक्षण अस्पतालले ३ दिन अगाडि आपतकालिन बाहेकका अन्य उपचार बन्द गरेर ३ सय शय्यासम्मको कोभिड अस्पताल संचालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
‘अस्पतालमा लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क, पीएसए अक्सिजन प्लान्ट तथा अक्सिजन सिलसन्डिरबाट कोभिडका बिरामीको उपचार भइरहेको थियो । सबैभन्दा भरपर्दो लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क सकिएको र भारतबाट आउन नसकेकाले यस शिक्षण अस्पतालले हाल उपचार गराइरहेका बाहेक थप कोरोनाका बिरामी भर्ना गर्न असमर्थ रहेको कुरा दुःखका साथ सार्वजनिक रुपमा सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ डा. कनोडियाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
शिक्षण अस्पतालमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशकासमेत कोरोना संक्रमित बिरामीको चाप हुने भएकाले कोरोनाका लागि हरेक पाँच दिनमा एउटा लिक्विड ट्याङ्क वा दैनिक आठ सय अक्सिजन सिलिन्डरको आवश्यकता पर्ने अस्पतालले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्न यथाशीघ्र उक्त परिमाणको अक्सिजन उपलब्ध गराइदिन अस्पतालले सरकारसँग मागसमेत गरेको छ ।
अस्पतालमा हाल १३३ जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
कागजमै सिमित भयो जनताको उपचार खर्च बेहोर्ने कुरा :
कोरोनाको पहिलो माहामारीमा शिक्षण अस्पताललाई कोरोनाको उपचार गरे बापत सरकारले अनुदान दिएपनि दोस्रो माहामारीमा भने अस्पतालले सरकारले ताकेकै मादण्ड अनुसार संक्रमितसँग शुल्क लिएर उपचार गराईरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितहरुको उपचारको खर्च राज्यले बेहोर्ने र प्रदेश सरकारले मेडिकल कलेज र निजी तथा सामुदायीक अस्पताहरुसंग उपचारको सोधभर्ना पाउने गरि सम्झौता गर्न परिपत्र गरे पनि प्रदेश सरकार अस्पतालहरुसँग सम्झौता नगरि सत्ता जोगाउने खेलमा केन्द्रित भएको छ ।
अघिल्लो सातामात्र ३ दिनका लागि स्वास्थ्य जथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका लिला गिरीले अस्पताल संचालक र सरोकारवालाहरुसंग बैठक गरि प्रदेशका अस्पतालहरुले पाउने उपचार खर्चको दररेट निर्धारण गर्दै सम्झौताको प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गराएका थिए । तर मन्त्रालयले परिपत्र गरेको १५ दिन पुग्नै लाग्दा समेत लुम्बिनी प्रदेशका कुनै अस्पतालसँग प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको छैन ।
प्रतिक्रिया