१६ बैशाख २०८१, आइतबार | April 28, 2024

न्यायलयको गल्ती ढाकछोप नगरौं, अदालतले नसके सच्याउने संसदले हो : बाबुराम भट्टराई



काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले न्यायलयको विवादमा मुख खोलेका छन् ।

दलहरु मौन रहेको भन्दै आन्दोलित कानुन व्यवसायीले आक्रोश पोखिरहेका बेला बाबुरामले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

न्यायलयको गल्ती ढाकछोप गर्न नहुनेमा जोड दिँदै बाबुरामले अदालतले गल्ती सच्याउन नसके संसद अघि सर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई सिधै हटाउनुपर्छ त भनेका छैनन् तर उनको आशय जबराले राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउन संसद अग्रसर हुनुपर्ने खालको छ ।

‘शास्त्रले ‘सत्यं ब्रुयात प्रियं ब्रुयात न ब्रुयात सत्यमप्रियं’ भनेपनि तैं चूप मैं चूप समस्याको समाधान हैन,’ बाबुरामले भनेका छन्, ‘राज्यरसमाजका अरू अंगले गल्ती गर्दा सच्याउने न्यायपालिकाले स्वयं वा कार्यपालिकासंगको मिलिमतोमा गल्ती गर्दा कसले सच्याउने रु कि आफैले नत्र व्यवस्थापिकाले हैन र रु गल्ती ढाकछोप नगरौं ।’

यसअघि जसपाकै सांसद इस्तियाक राईले पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका थिए । त्यसैगरी कांग्रेसका १२ जना नेताले अदालतमा देखिएको समस्यामा न्यायाधीशहरुको पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले पनि प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने प्रशस्त आधार भएको बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०७८, बिहिबार  ७ : २७ बजे

न्यायाधीश र अधिवक्तामाथिको लाञ्छना आपत्तिजनक : सर्वोच्च बार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुको अनुभव : ‘नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण रहेको छ’

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण भएको

बझाङमा कांग्रेसलाई माओवादीले उछिन्यो, एमालेको अग्रता कायमै

काठमाडौं । बझाङ प्रदेशसभा १ मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको

२ करोडको लगानीमा बुटवलको मिलनचोकमा खुल्यो महालक्ष्मी स्वीट्स

बुटवल । बुटवलको मिलनचोकमा गुणस्तरीय, शुद्ध मिठाई र शुद्ध शाकाहारी

यसै आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका