१ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 17, 2026

किसानलाई गोठालो भत्ता



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गोठालो भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लामा ५० भन्दा बढी भेडा ब्राखा पाल्ने किसानलाई गोठालो भत्ता निर्णय गरेको हो ।

५० भन्दा बढी भेडाब्राखा पाल्ने किसानलाई मासिक एक हजार ५०० गोठालो भत्ता पाउने कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिए । ‘५० भन्दा बढी भेडाब्राखा पाल्ने किसानको लगत संकलन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘लगत संकलन भएपछि ५० भन्दा बढी भेडाब्राखा पाल्ने किसानले वार्षिक एकमुष्ट १८ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।’

भेडाब्राखा पाल्ने किसानलाई गोठालो भत्ता दिनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रवक्ता कठायतले जानकारी दिए ।
भेडाब्राखा पाल्ने किसानलाई गोठालो भत्ताका लागि अहिले जिल्ला पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका गलत संकलन भइरहेको प्रवक्ता कठायतले बताए ।

गोठालो भत्ताका लागि जुम्लामा भेडाब्राखापालक किसानको लगत कार्य सम्पन्न भएको र जुम्लाका २६५ किसानले निवेदन दिएको त्यसमध्ये एक ५० किसानहरूले गोठालो भत्ता पाउने पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख गोविन्द महतले बताए ।

कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले दुई वर्षदेखि गोठालो भत्ता दिँदै

कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले पशुपालक किसानलाई गोठालो भत्ता दिएको छ । किसानहरूलाई पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्नका लागि गाउँपालिकाले पशुपालक किसानलाई गोठालो भत्ता दिएको हो ।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ देखि पशुपालक गर्ने किसानलाई गोठालो भत्ता दिने कार्यविधि ल्याएको थियो । कार्यविधिअनुसार नै गाउँपालिका भित्र व्यावसायिक भेडा तथा बाख्रापालन र अन्य पशुपालन गर्ने किसानलाई गोठालो भत्ता दिइएको हो ।

गाँउपालिकाभरिका व्यावसायिक रुपमा ५० भन्दा बढी भेडा बाख्रापालन गरिरहेका सबै कृषकहरूको तथ्याङक संकलन गरी आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ देखि प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप ५० वटादेखि १०० वटासम्म भेडा, बाख्रा पाल्ने कृषकलाई मासिक एक हजार र १०० वटादेखि माथि भेडाबाख्रा पाल्ने किसानलाई मासिक दुई हजारका दरले सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा नै जम्मा गरिएको गाउँपालिका पशु शाखा प्रमु वीरेन्द्रबहादुर बमले बताए ।गाउँपालिकाभरी ५० वटादेखि १०० सम्म भेडा तथा बाख्रापालन गर्ने ६५ जना किसान छन्र ।

प्रकाशित मिति : २१ माघ २०७८, शुक्रबार  १ : ४१ बजे

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई

विकासको अधिकारलाई व्यापार र विकास सहकार्यमा मूलप्रवाहीकरण गर्न नेपालको आग्रह

काठमाडौं । नेपालले विकासको अधिकारलाई वित्तीय सहयोग, व्यापार र विकास

प्रचारको अभावमा भोजपुरको ‘छरछरे पखुवा देवस्थल’ ओझेलमा

भोजपुर । भोजपुर नगरपालिका-१ हेलौछामा अवस्थित धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व

पानी नपर्दा धनुषामा धान रोपाइँ प्रभावित

महेन्द्रनगर । धनुषामा मनसुन सक्रिय भए पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा

‘शैक्षिक हब’ बनाउन वीरेन्द्रनगरले अघि सार्यो सुधारका कार्यक्रम

काक्रेविहार । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई