३१ असार २०८३, बुधबार | July 16, 2026

कर छली र विनिमय अपचलनमा २८१ विरुद्ध मुद्दा



काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो आठ महिनाको अवधिमा राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलनमा २८१ जनाविरुद्ध ११३ मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

उनीहरुमाथि जरिवानासहित रु २१ अर्ब ७१ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको विभागले जानकारी दिएको छ । राजस्व चुहावटतर्फ मात्रै जरिवानासहित २० अर्ब ६१ करोड ३० लाख ८६ हजार बिगो कायम गरी २०३ जनाविरुद्ध राजस्व चुहावटमा ६९ मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा सात राष्ट्रसेवक कर्मचारीसमेत छन् ।

यस्तै विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ रु एक अर्ब १० करोड २१ लाख बराबरको बिगो कायम गरी ७८ जनाविरुद्ध ४६ मुद्दा दर्ता गरिएको छ । विभागले सर्वसाधारणको नागरिकता र आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाइ कारोबार गर्ने र वास्तविक कारोबारी पर्दा पछाडि रहनसक्नेतर्फ सचेत हुँदै त्यस्ता कारोबारबाट प्रयोग भएका कम्युटर र मोबाइलमा रहेका विवरणलाई डिजिटल फरेन्सिक ल्याबसमेतको सहयोगमा अनुसन्धानमार्फत वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने पद्धतिको विकाग गर्दै लगिएको सूचनामार्फत जनाएको छ ।

विभागमाथि राजस्व चुहावटका विविध क्षेत्रमा संलग्न व्यवसाय, फार्म र व्यक्तिका कारोबारस्थलमा अनुगमन बढाउने, कारोबारस्थलबाट कागजात नियन्त्रणमा लिने अनुसन्धान गर्ने र कानुनले तोकेको सीमाभित्र रही अभियोजन गर्ने वा कर निर्धारणका साथै सरोकारवाला निकायमा लेखी पठाउने जिम्मेवारी छ ।

चालु अर्थिक वर्षमा बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले कारोबार गरेको पुँजीगत लाभकर छली, नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको प्रयोग, क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता जटिल तथा केही नयाँ विषयमा समेत अभियोजन र अनुसन्धान केन्द्रित गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै महालेखा परीक्षकका विभिन्न वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कर छलीका कतिपय गम्भीर विषयमा पनि विभागले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएको छ ।

पछिल्लो समयमा भएको कडाइका कारण चिनी, लत्ताकपडा, मदिरा र विद्युतीय सामानको चोरी पैठारी बढ्न सक्ने र नियमित भन्सार बिन्दु प्रयोग नगरी एकै पटक गोदाममा स्रोत नखुलेका वस्तुको भण्डारण र कारोबारको सूचनाका आधारमा व्यवसायीलाई थुनामा राखी अनुसन्धान र अभियोजनलाई समेत तीव्रता दिएको विभागले जनाएको छ ।
–––

प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०७९, मंगलबार  ५ : ५० बजे

विद्युत् निर्यात क्षमता एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा चार ‘एमिकस क्युरी’ सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा

गिद्धका लागि रेष्टुरेन्ट : गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही

नियमावलीका केही प्रावधानप्रति ईक्यान रुपन्देहीको असन्तुष्टि, संशोधनका लागि पहल गर्ने

बुटवल । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको “शैक्षिक