६ श्रावण २०८३, बुधबार | July 23, 2026
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठहर्याएको छ । निजामती कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई असंवैधानिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्दै संघीय निजामती सेवामा फर्काउन माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको छ । यो आदेशपछि लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा दिएर प्रक्रिया रोकिएका कारण नतिजाको पर्खाइमा…
