१६ आश्विन २०७९, आइतबार | October 2, 2022

प्रधानमन्त्रीतिर सोझिएका प्रश्न



गएको साता निक्कै उथलपुथलपूर्ण रह्यो नेपाली राजनीति । बलात्कारको आरोपमा थुनामा रहेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले सफाइ पाए । उनको निलम्बित सांसद पद पुनर्वहाली भयो, फेरि संसद भवन प्रवेश गरे ।

महराले राजीनामा दिएपछि उनको दोषको भारी बोक्न बाध्य बनाइएर राजीनामा दिएकी सांसद शिवमाया तुम्बाहाम्फे कानुनमन्त्री नियुक्त भइन । उनले यसमा केही राहत महसुस गरिन् होला ।

तर, गएको साता नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सबैभन्दा करिवी व्यक्ति सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ कमिशन बार्गेनिङ गर्दै गरेको अडियो सार्वजनिक भयो । उनले अडियो सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै राजीनामा दिए । तर, यो काण्ड सेलाइसकेको छैन । आइतावारबाट बल्ल अख्तियार यस विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ ।

महरा काण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई खासै प्रश्न गरिएको थिएन । शिवमायालाई हटाउने बेलामा भने धेरै प्रश्नहरुको सामना गर्नुपर्यो प्रधानमन्त्रीले ओलीले । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीदेखि शिवमाया स्वयंले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई महराले गरेको दोषको भागिदारी शिवमाया किन हुने भन्दै प्रश्न गरे । सामाजिक सञ्जालमा पनि ओलीलाई धेरै प्रश्न सोधिए । त्यसो त ललित निवास जग्गा काण्डमा पनि आफु नजिककाहरुलाई जोगाएको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्यो । पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेता माधव नेपाललाई जोगाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केही दिन संसदमा अवरोध गरे ।

अहिले बाँस्कोटाको कमिशन डिल काण्डमा भने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्नको ओइरो नै लागेको छ । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र म भ्रष्टचारीको अनुहार पनि हेर्दिन’ भन्दै हिड्ने प्रधानमन्त्री ओलीका धर्मपुत्र जतिकै व्यक्ति यति ठूलो काण्डमा मुछिएपछि प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्ने नै भए । उठेका छन् । यो प्रकरणको किनारा नलागेसम्म उठिरहने छ ।

बाँस्कोटा प्रकरण
नेपालमा सेक्यूरिटी प्रेस स्थापना गर्ने भनेर चर्चा चलेको दशक बितिसक्यो । तर, कहिले के कहिले के भन्दै रोकिएको छ । यही वर्ष फ्रान्सेली कम्पनीबाट जीटुजी (सरकार–सरकार) मार्फत उक्त प्रेस नेपालमा स्थापना गर्ने भनेर सम्झौता भएको छ । यसै बिषयलाई संसदको लेखा समितिले छानविन गरिरहेको थियो । लेखा समिति सरकार–सरकारमार्फत हुन लागेको यो कार्यलाई अगाडि बढ्न दिने अवस्थामा थियो ।

त्यही समितिको छानविनमा एकजना व्यक्ति विज्ञका रुपमा निम्त्याइएका थिए । उनी थिए, विजय मिश्र । नेताहरुको अघिपछि हिड्ने र आफु इजुकेशन कन्सल्टेन्सी चलाउँछु भन्ने यी मिश्र थिए । यस्तै सेक्युरिटी प्रेस निर्माण गर्ने स्वीस कम्पनीका नेपाली एजेण्ट थिए । उनी लेखा समितिमा विज्ञको रुपमा कसले र कसको सिफारिसमा निम्त्याइए खुलेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ तेर्सिएका प्रश्नहरुमा बाँस्कोटा प्रकरणमा उनको संलग्नताकै विषयमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस विषयमा जवाफ मागेर प्रमुख प्रतिपक्षीले संसदमा अवरोध गरेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाकै कार्यकर्ता पंक्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ ।

त्यसअघि विजय मिश्रले तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग स्वीस कम्पनीबाट सेक्युरिटी प्रेस किन्ने सम्बन्धमा पटकपटक छलफल गरेको देखियो । त्यही क्रममा बाँस्कोटाले कमिशनको डिल गरेको अडियोबाट स्पष्ट हुन्छ । अडियोमा मिश्रले २७ अर्व रुपैयाँमा मेसिन खरिद गरेको खण्डमा करिव ७० करोड रुपैयाँ कमिशन आउने र त्यसको ७० प्रतिशत दिने प्रस्ताव गरेका छन् । बाँस्कोटाले त्यसो गर्दा कति जति आउने हो भन्ने प्रश्नसँगै २७ अर्वको ठाउँमा २८ अर्व रुपैयाँ लागत पुर्याउन भनेका छन् ।

हो, त्यही अडियो हो । जसले बाँस्कोटोलाई तत्काल मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनायो भने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि अनगिन्ति प्रश्नहरु एकैचोटी तेर्सिएका छन् । धेरैको विश्वासमा यो करोड र अर्व रुपैयाँको डिल बाँस्कोटा एक्लैको क्षमताको कुरा होइन, त्यसैले यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको आशिर्वाद थियो भन्ने पनि रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीतिर किन प्रश्न
अहिले मिश्रले आफ्नो बयान फेरे पनि सुरुमा उनले आफुले दुई महिनाअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष अडियो पुर्याएको भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा निर्णय नगरेपछि आफु बाध्य भएर मिडियामा आएको उनको भनाइ थियो । उनको यो बयानले धेरैलाई प्रधानमन्त्री ओली स्वयं पनि यस प्रकरणमा जोडिएको हुनसक्ने आशंकालाई थप बल पुर्यायो ।

प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ तेर्सिएका प्रश्नहरुमा बाँस्कोटा प्रकरणमा उनको संलग्नताकै विषयमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस विषयमा जवाफ मागेर प्रमुख प्रतिपक्षीले संसदमा अवरोध गरेको छ । सत्तारुढ दल नेकपाकै कार्यकर्ता पंक्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ ।

यसरी जवर्जस्त रुपमा प्रधानामन्त्री ओली तानिनुको पछाडिको मूल कारण भनेकै बाँस्कोटाको उनीसँगको निकटता हो । बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीसँग यति नजिक थिए की ओली प्रधानमन्त्री निवास सरेपछि बालकोटस्थित घरमा बस्न बाँस्कोटा पुगे । उनी सुरुमा सञ्चार राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले मन्त्री क्वार्टर पाउने कुरा भएन । उनले बालकोटस्थित ओली निवासलाई नै आफ्नो निकास बनाए । बाँस्कोटा ओलीलाई बुबा नै भन्छन् । ओली दम्पतीले पनि बाँस्कोटालाई धर्म छोराकै व्यवहार गर्छन् ।

ओली निवासमा विना रोकटोक भान्छा र बेडरुमसम्म पहुँच पाउने थोरैमध्ये बाँस्कोटा पर्छन् । उनी निकट मात्र छैनन्, ओलीका हरेर चालढाल र बोलीचालीको नक्कलसमेत गर्छन् । दुवै जनाको विरोधीप्रतिको काटक्ष उस्तै छ ।

यति निकट भएपछि उनको गतिविधिका बारेमा ओलीलाई जानकारी नहुने कुरै भएन ? अहिल उठेको पहिलो प्रश्न हो यो । त्यसैगरेर ओलीकै आड भरोसामा फुर्किएका थिए बास्कोटा, उनकै आशिर्वाद नभए यति ठूलो डिल गर्ने उसको के आँट ? अर्को प्रश्न तेर्सिएको छ । ओली संलग्न नभएको भए दुई महिनाअघि नै प्राप्त गरेको अडियो किन गुपचुप राखियो ? किन कारवाही गरिएन ? आदि इत्यादि प्रश्नहरु प्रधानमन्त्री ओलीतिर तेर्सिएको छ ।

जुनसुकै विषयमा आफुतिर उठेको प्रश्नलाई छुचो ढंगले उत्तर फर्काइ हाल्ने प्रधानमन्त्री ओली र बाँस्कोटा दुवै जना चुपचाप छन् । पार्टीले छानविन गर्ने कि भनेर उठेको विषयमा समेत पार्टी सचिवालय बैठकमा ओलीले राज्यको संयन्त्रले छानविन गर्ने भएपछि पार्टीले गर्नु नपर्ने भनाइ राखे । बाँस्कोटाको बारेमा नेकपाले छानविन नगर्ने भयो । प्रश्नहरु उठिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको जवाफ दिएका छैनन् । न त बाँस्कोटाले नै आफ्नो बचाउमा केही बोलेका छन् ।

आफुले काम नपाउने भएपछि मिश्रले बाँस्कोटासँग भएका कुराकानीलाई मिडियामा ल्याइदिए । यसले भ्रष्टाचार काण्डको पर्दाफास भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको बिश्वास पात्र भएकै कारण कसैलाई नटेर्ने र जो सुकैलाई घोचपेच गर्ने बाँस्कोटा त्यही एउटा अडियो कै कारण सत्ताबाट मात्र बाहिरिएनन्, अख्तियारको छानविनको दायरामा आएको छ ।

मिश्रसँग २७ अर्व रुपैयाँ खरिदका लागि कुरा हुँदा ७० करोड रुपैयाँ कमिशनको आउने हुँदा त्यसलाई २८ अर्व रुपैयाँ बनाउन बाँस्कोटाले भनेको अडियोमा स्पष्ट सुनिन्छ । तर त्यही सेक्युरिटी प्रेसलाई जीटुजीको नामबाट फ्रेञ्च कम्पनीसँग ३० अर्वभन्दा बढीमा खरिद गर्ने सहमति भइसकेको छ । यसले प्रष्ट के पारेको छ भने फ्रेञ्च कम्पनीले तिर्न तयार रकम स्वीस कम्पनीसँग भन्दा धेरै छ, पक्कै पनि यहाँ थप तीन अर्व रपैयाँको चलखेल भएको छ ।

नचेतेको राजनीतिककर्मी
लोभ लालचाले गर्दा शक्तिशाली राजनीतिकर्मी यस्तै अनियमितताका चक्रव्यूहमा फसिरहेका छन् । सजिलैसँग विचौलियाले कि त आफुलाई फाइदा हुने गरी काम गराउँछन् कि गोप्य सम्झौताहरु बाहिर ल्याएर नाङ्गेझार बनाउँछन् ।

बाँस्कोटा प्रकरणमा पनि कमिशनको प्रस्ताव लिएर गएका मिश्र नै हुन् । त्यसमा बाँस्कोटाले थप लोभ गरे । यी दुई पक्षबीच मिलेमतो गरेर राज्यको ढुकुटी सिध्याउने प्रपञ्च रचिएको देखिन्छ । तर बाँस्कोटाले मिश्रलाई काम दिएनन् । बढी कमिशन दिएर हुनसक्छ उनले फ्रेञ्च कम्पनी रोजे । अहिले मूल्य तुलना गर्ने हो भने पनि थप तीन अर्व रुपैयाँमा सहमति भएको देखिन्छ ।

आफुले काम नपाउने भएपछि मिश्रले बाँस्कोटासँग भएका कुराकानीलाई मिडियामा ल्याइदिए । यसले भ्रष्टाचार काण्डको पर्दाफास भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको बिश्वास पात्र भएकै कारण कसैलाई नटेर्ने र जो सुकैलाई घोचपेच गर्ने बाँस्कोटा त्यही एउटा अडियो कै कारण सत्ताबाट मात्र बाहिरिएनन्, अख्तियारको छानविनको दायरामा आएको छ ।

यसअघि ललिता निवास काण्डमा पनि त्यही भएको हो । कानुन व्यवसायी नकुल कोइराला राणा खलकको कानुनी सल्लाहकार थिए । उनीसमेत संलग्न भएर नै सरकारी जग्गा हडप्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । नत्र ती सबै दस्तावेज उनको हातमा पर्ने नै थिएन । तर, जब उनलाई पाखा लगाइयो । आफुले उचित हिस्सा नपाएको उनको महसुस गरे । उनले त्यो विषय बाहिर ल्याए । छानविन भयो, तीन मन्त्रीसहित १ सय ७५ जना विरुद्ध मुद्दा परेको छ । काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजय गच्छदारको पद गमेको छ ।

यसले के स्पष्ट पारेको छ भने चलखेल गर्ने, कमिशन खोज्ने र अनियमितता गर्ने मनसाय राखेर कोही नेता वा कर्मचारी बसेको छ भने त्यसले एक दिन सजाय भोग्नै पर्ने हुन्छ ।

यसरी लागेपछि हुने संगत भनेकै बिचौलियहरुसँग हो । कमिशन र पैसाका लागि जुनसुकै हदको चाकडी गर्न सक्ने बिचौलियाले आफ्नो स्वार्थपूर्ती नभएको दिन जुनसुकै खालको हर्कत पनि गर्नसक्छ भन्ने हेक्का राख्नु पर्दछ । यही कुराको प्रमाण हो, पछिल्लो दुई प्रकरण–ललिता निवास र बाँस्कोटा ।

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०७६, मंगलबार  १० : ५६ बजे

साल्मेडाँडामा समाधिस्थल निर्माण

लेखनाथ । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकास्थित साल्मेडाँडामा निर्माणाधीन गोरखा समाधिस्थललाई तीव्रता

नेपालका लागि नयाँ अमेरिकी राजदुतमा डिन थम्पसन नियुक्त

काठमाडौं । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतमा डिन थम्प्सन नियुक्त भएका

चिनियाँ राजदुत यान्छीको कार्यकाल सकियो, अर्को महिना स्वदेश फकिँदै

काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी अर्को महिना

नवलपरासीका पर्यटकीय क्षेत्रमा बढ्यो चहलपहल

त्रिवेणी । बडादसैँसँगै पर्यटकीय क्षेत्रमा चहलपहल देखिएको छ । यसअघि

समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधनको समय आज सकिँदै

काठमाडौं । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची