बुटवल । लैगिक समानता र सामाजिक समावेशिकरणको लागि सरकारले आफ्नो योजना कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाउन जरुरी रहेको एक कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले जोड दिएका छन ।
युएनडिपिको सहयोगमा सन्चारिका समूह नेपाल प्रदेश नं ५ को आयोजनामा शनिबार बुटवलमा प्रदेशका महिला सभासद तथा सरोकारवालाहरु बिच लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले उपयुक्त नीति निर्माणसंगै कार्यान्वयन र क्षमता विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने उनिहरुको सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रमको प्रदेश नं ५ का उपसभामुख कृष्णकुमारी थारुले उद्घाटन गर्दै समाजमा हरेक पक्षमा महिलाको ब्यवस्थापन सफल रहेको बताउनुभयो । समाजमा पुरुषबादी दृष्टिकोण परिवर्तन भएमात्र महिलाको सम्मान हुने भन्दै उनले स्थानिय सरकारमा रहेका धेरै पदहरु महिलालाई केन्द्रीत भुमिका दिदा सफल मिलेको दाबी गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्रीका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले सहजिकरण गर्नुभएको थियो । बजेट निमार्ण गर्ने भुमिको रहेका नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई समेत अभिमुखिकरण जरुरी रहेको उहाले बताउनुभयो । ठुला निर्माणलाई ध्यान दिईरहदा सामान्य मानविय आवश्यकतालाई छोडीरहेको उहाले दुखेसो गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी महासंघका प्रदेश ५ का उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न सबै पक्षको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको बताउनुभयो । समाजमा रहेको लैगिक विभेदको खाडललाइ अन्त्य गर्न प्रभावकारी कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । लैगिक दृष्टिकोणबाट बजेट बिनियोजन र अर्थपुर्ण प्रतिनिधित्व जरुरी रहेको उहाले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश कामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामा शर्मा, पत्रकार तथा महिला नेतृ ज्ञानु केसीले महिलालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन तालिमसंगै क्षमता विकासका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन जरुरी रहेको भन्दै सक्षम र आरक्षणको बुझाई गलत भएको उहाको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया