अग्रिम आयकर खारेज गर्न माग

बुटवल । सामान वा बस्तु आयात गर्दा भन्सारमा लिईने ५ प्रतिशत ‘अग्रिम आयकर’ अब्यबहारिक भएको भन्दै खारेज गर्न रुपन्देहीका उद्योगी व्यबसायीले माग गरेका छन् ।

सामान बिक्रीबाट व्यबसायीलाई ५ प्रतिशत नाफा हुने सुनिश्चित नहुँदै अग्रिम रुपमा भन्सारमा कर असुल्ने सरकारको रणनीतिका कारण उद्योगी व्यबसायी मर्कामा परेको र यसले ब्यवसायमा समेत ठूलो समस्या आईपरेको ब्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश पाँच समितिको आयोजना र तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघको आतिथ्यतामा आईतबार तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघको सभाहलमा आयोजना गरिएको आ ब ०७७/७८ को बजेटमा समाबेश गरिनु पर्ने कर तथा राजश्व नीति सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि उद्योगी ब्यवसायीहरुले सरकारको कर नीतिका कारण उद्योगी व्यबसायी मारमा परेको औंल्याएका थिए ।

उनीहरुले तीनवटै सरकार पाल्ने दायित्व उद्योगी व्यबसायीको हो जस्तो गरी कर लगाईएका कारण नयाँ उद्योग स्थापना हुन पनि नसकेको र भएका पुराना उद्योग पनि बन्द हुने स्थितिमा परेको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागि एक उद्योगीले स्थानीय सरकारले लगानी गर्ने नीति राम्रो नबनाउने र लगानी सम्मेलन गरेर आह्वान गरेर मात्रै लगानी भित्रिन नसक्ने र त्यसको औचित्य पनि पुष्टि नहुने बताउनु भयो ।

ब्यवसायीहरुले ऐन, कानुन, नीति नियम मानेर काम गर्ने उद्योगी व्यबसायी सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको बताएका थिए । सरकारले ल्याएका नयाँ कार्यक्रमहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना, ढुवानीमा अनलाईन ट्रेकिङ् सिस्टम (भिसिटिएस) र भन्सारमा असुल गर्ने अग्रिम आयकरले उद्योगी व्यबसायीलाई समस्यामा पारेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश पाँचका अध्यक्ष गुणनिधी तिवारीले व्यबसायीले उठाएका मुद्धाहरु गम्भिर प्रकृतिका रहेको बताउँदै यी समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले पैरवी गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कर तथा राजश्व नीतिका बारेमा महासंघले समयमै व्यबसायीसंग छलफल अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउँदै महासंघका केन्द्रिय सदस्य समेत रहनुभएका प्रदेश संयोजक तिवारीले व्यबसायीले दिएको सुझाव सल्लाह अनुसार महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले व्यबसायिक समस्या समाधान गर्नुको साटो महासंघ सरकारको प्रवक्ता जस्तो बनेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारका कर्मचारीको गल्ती कमजोरीको सजाय उद्योगी व्यबसायीलाई हुन लागेको बताउँदै ट्रंक लाइनका नाममा उद्योगहरुलाई लगाइएको विद्युतमा अतिरिक्त शुल्क कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।

सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ सरकारको मुखपत्र जस्तो बनेका कारका उद्योगी व्यबसायीका समस्या उजागर हुन नसकेको उल्लेख गर्दै जसका कारण उद्योगी व्यबसायीले दुःख पाएको औंल्याउनुभयो । उहाँले सामान आयात गर्दा भन्सारमै लिईने अग्रिम आयकर खारेजीको माग गर्दै सरकारको अस्थिर नीतिका कारण भन्सारमै लिईने ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर, सामाजिक सुरक्षा योजना, ढुवानीमा अनलाईन ट्रेकिङ् सिस्टम लगायतका सरकारले लागु गरेका कार्यक्रमले उद्योग व्यबसाय बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको दावी गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले प्रत्येक वर्ष बजेट अंगाडी उद्योगी ब्यवसायीका सुझाव संकलन गर्दै आएको र यो वर्ष अलि अंगाडी बाट नै सुझाव संकलनका काम सुरु गरिएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपनिर्देशक बिदुरचन्द्र लामिछानेले बताउनु भयो । उहाँले जिल्ला तथा नगर उद्योग बाणिज्य संघ मार्फत संकलन गरिएका सुझावहरुलाई संघीय सरकारको बजेट तयारीका क्रममा सुझावको रुपमा पठाउने जानकारी गराउनुभयो ।

तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गुणनिधी भण्डारी (माधब)को अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्की, सल्लाहकार चन्द्रमान श्रेष्ठ, महासचिव कमल कंडेल लगायतले बोल्दै सरकारको अस्थिर नीतिका कारण उद्योग ब्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै जिल्ला नगर उद्योग बाणिज्य संघले दिएका सुझाव र भोगेका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल र पैरवी गर्न नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।