१३ मंसिर २०७९, मंगलबार | November 30, 2022

चौपट अर्थतन्त्र जोगाउन कृषि क्षेत्रकै छ महत्व, तर कस्तो आयो कृषि बजेट ?



कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको असर नेपालमा पनि परेको छ । महामारीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र अस्थिर बनेको छ भने नेपालको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर त २ दशमल ३ प्रतिशतमा सीमित भैसकेको छ ।

कोरोनाको कहर कति समयसम्म चल्ने हो कसैलाई पत्तो छैन । संकटपूर्ण अवस्थामा पुग्दै गरेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सक्ने भनेको क्षेत्र नेपालमा कृषि क्षेत्र नै हो । कृषि क्षेत्रलाई राज्यले बढीभन्दा बढी ध्यान पुर्याउन सके मात्रै आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ । देशभित्र र विदेशमा रोगजारी गुमाएका लाखौं युवाको अबको गन्तव्य भनेको कृषि पेशा हुनसक्छ । तर, यसका लागि राज्यको नीति नियम र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण रहन्छ ।

विगतका वर्षमा हेर्दा कृषिलाई केवल सरकारले सार्वजनिक खपतको विषय बनाएको थियो । कृषिमा आवश्यक वजेट विनियोजन नहुने, विनियोजन गरिएको बजेट पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्ने अवस्थाले वास्तविक उत्पादक किसानको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको थियो । पहिलो समस्या त उत्पादनमै रहेको छ । न त किसानले समयमा बीऊविजन पाउँछन्, नत किसानले समयमा मल पाउँछन्, न त अनुदान नै वास्तविका किसानसँग पुग्छ । किसानले कृषि ऋणसमेत चर्को व्याजदर तिरेर लिनुपर्ने बाध्यता छ । उत्पादन लागत बढि हुँदा व्यवसायिक कृषि उत्पादनमा किसानलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन ।

अर्कोतिर किसानले दुःखजिलो उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बजारीकरणको समस्या छ । आम उपभोक्ताको भान्सामा कृषि उत्पादन पुग्दा कैयौं गुणा महंगो हुन्छ । तर विचौलियाको दबदबाका कारण किसानले उत्पादन मूल्य अति न्यून पाउँछन् । सबैतिरबाट निरास बनेका किसानको उत्पादन समेत बिक्रि नभएर खेर गैरहेको छ । तर राज्यले विदेशबाट विना क्वारेन्टाइन अर्बौको कृषि उपज खरिद गगिररहेको छ । यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादनमा परनिर्भरता बढिरहेको छ । के अहिलेको बजेटले किसानको समस्या समाधान गरेर कृषि उत्पादन बढाउन सक्छ ? के आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन कृषिलाई मुख्य ध्यान दिइएको छ ? के लाखौं बरोजगार युवालाई कृषि उत्पादनमा सक्रिय बनाउने योजना बजेटले बनाएको छ ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषिमा ४१ अबं ४० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । कृषिका लागि अत्यावध्यक सिँचाईंका लागि २७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषिमा छुट्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ६ अर्ब ६० करोडले बढी हो । यस्तै, सिँचाईंमा ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बढी छ ।

बजेटमा कृषिबारे के के उल्लेख गरिएको छ ?

अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीको कारण उत्पन्न भएको चुनौति र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाको आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्म मार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने जनाइएको छ । यसका लागि सिँचाइ, मल, बीउ, पूँजी, प्रविधि र बजार सुनिश्चित गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

कषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर !
कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूता कायम गर्दै लगिनेछ । आगामी वर्ष दुध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चा लन गरिनेछ । पोषक र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन र चैते धान तथा बसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गरिब, विपन्नि तथा साना किसानलाई लक्षित गरी कृषि उद्यम प्रवर्द्धनको लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरणको पुनर्संरचना
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चायलन गरिनेछ । आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप २५० पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चि त गरिनेछ । यसका लागि रु. ३ अर्ब २२ करोड बजेट छुट्याएको छ ।

खाद्य स्वच्छता प्रवर्द्धन तथा नियमन गर्न कानूनी संरचना तयार गरिनेछ । आगामी वर्ष कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला सञ्चारलनमा ल्याइनेछ । विषादीको उपयोग सुरक्षित स्तरमा राख्न् जनचेतना अभिवृद्धि र प्रभावकारी नियमन गरिनेछ । सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण गरी उपयुक्त बीउ, मल लगायतका कृषि सामाग्री सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

रासायनिक मल र बीऊ दिने प्रतिवद्धता
खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदानमा बजेट वृद्धि गरी रु. ११ अर्ब पुर्याइएको छ । प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । यस्तो उत्पादनलाई ब्राण्डिङ्ग गरी बजार प्रवद्धर्धन गरिनेछ ।

किसानलाई गुणस्तरीय र उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउन बालीको उन्नत जात विकास गर्दै बीउको गुणस्तर परीक्षणलाई बिस्तार गरी इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

कृषि उपजको बजारीकरण
कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन फलफूल तथा हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सबै प्रदेशमा गरी ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेश स्तरीय कृषि उपजको ‘हव मार्केट’ स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

जमिनमा पुहँच
कृषि जमीनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। आगामी वर्ष देखि स्थानीय तह, सहकारी संघ संस्था एवम् भूमि बैंक मार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माण अनुदान दिइनेछ ।

खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता दिन २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई १ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता केन्द्रमार्फत समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरी बिक्री गर्न तथा सरकारी र निजीस्तरमा हाल सञ्चालनमा रहेका खाद्य गोदामको मर्मत सम्भार गरी खाद्यान्नट सञ्चय गर्न खाद्यान्ना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन रु. ५० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्न्सिप गराउने तथा बिभिन्न् प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै आयआर्जन गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

कृषि बाली र पशुपंक्षी बीमा
कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमाको दायरा विस्तार गरी जोखिम न्यूनिकरण गर्न बीमा प्रिमियम अनुदान रकममा वृद्धि गरिएको छ । बाली बीमा गर्दा प्रिमियम बापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा दिइनेछ । कृषिको उत्पादन तथा बजार जोखिम कम गर्न मोबाइल एप्स मार्फत किसानका लागि मौसम, बीउ बिजन, खेती प्रविधि र बजार मूल्य सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराइनेछ ।

फलफूलका बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न आगामी वर्ष कृषि तर्फ थप ५० लाख र वन तर्फका कार्यक्रमबाट थप ५५ लाख फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा नर्सरी स्थापना गरी कम्तीमा १० हजार फलफूलको बिरुवा उत्पादन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । उपयोगविहीन

सार्वजनिक जग्गा, सडक तथा राजमार्गका किनारा र नदी उकासबाट प्राप्त हुने जमिनमा अभियानको रूपमा फलफूल र अन्य उपयुक्त खेती गर्न निजी, सहकारी र सामुदायिक संघ संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

सहकारीलाई प्रोत्साहन
सहकारी संघ संस्था मार्फत कपास, रेशम, ऊन र अन्य धागोजन्य उत्पादन एवम् प्रशोधनको लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिन ९५ करोड विनियोजन भएको छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको कार्य क्षेत्र विस्तार तथा क्षमता विकास गरी स्थानीय मौलिक खाद्यान्ना, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन एवम् अन्य बालीको पञ्जीकरण, उत्पादकत्व र बहुप्रयोगका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिनेछ । कृषि क्याम्पसलाई अनुसन्धान कार्यमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।

नश्ल सुधार कार्यक्रम
कृषकलाई व्यावसायिक पशुपन्छीपालनमा आकर्षित गर्न नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन, घाँस खेती र बृहत् चरी चरण क्षेत्र विकास तथा गुणस्तरीय पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिनेछ। मुख्य सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरी प्रयोगशाला र अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ ।

कृषि अनुदानमा पुनरावलोकन
कृषिमा प्रदान गरिदैं आएको सबै प्रकारको अनुदानको पुनरावलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच यो सुविधा दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि ऋणमा सहज पहुँच र्पुयाउन किसान क्रेडिट कार्डको सुरुवात गरिनेछ । खेतियोग्य जमीन भएका स्थानीय तहका सबै वडामा किसानलाई सूचीकृत गरी कृषि तथा पशु सेवाको आधारभूत प्राविधिक सेवा तथा टेवा दिन कृषि स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ ।

कृषिमा प्रदान गरिदैं आएको सबै प्रकारको अनुदानको पुनरावलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच यो सुविधा दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि ऋणमा सहज पहुँच र्पुयाउन किसान क्रेडिट कार्डको सुरुवात गरिनेछ । खेतियोग्य जमीन भएका स्थानीय तहका सबै वडामा किसानलाई सूचीकृत गरी कृषि तथा पशु सेवाको आधारभूत प्राविधिक सेवा तथा टेवा दिन कृषि स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ ।

प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार  ८ : १२ बजे

जनकपुरधाममा एकै समारोहमा २६ जोडीको विवाह

जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा एकै समारोहमा २६ जोडीको विवाह सुसम्पन्न भएको

एकै घरका दुई दाजुभाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित

बुटवल । एकै घरका दुई दाजुभाइ लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित

बालेन कदमलाई केपी ओलीले तमासा देख्दा ओली माथि बालेनको प्रश्नै प्रश्न

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले नेकपा एमालेका

कागजको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नबिलले गर्यो डोकोसँग सम्झौता

काठमाडौ । नबिल बैंक र डोको रिसाइक्लर्स बीच बैंकमा हुनसक्ने

बैंक अफ काठमाण्डूलाई दुई करोडभन्दा जरिवाना

काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूले दुई करोड ११ लाख ८५