२२ माघ २०७९, आइतबार | February 5, 2023

बजेटमा सरकार भन्छ, ‘समृद्धिका लागि वन’, सरकार नै निर्देशन दिन्छ, – वन पैदावार छुन पनि पाउन्नौं



धेरै पहिला स्कुलमा पढ्दा कण्ठै पार्ने काम हुन्थ्यो, ‘हरियो वन नेपालको धन’ । सामान्यतया वनको महत्वको बारेमा सानै उमेरदेखि बुझाउनका लागि सरकारले यो विषयलाई पाठ्यपुस्तकमा समेट्ने गथ्र्यो । अहिले पनि सामाजिक अध्ययनको विषयमा वनको महत्वलाई जोडिएकै छ ।

नेपालमा बहुदल आएपछि खुला बजार अर्थनीति लागुभयो । त्यसपछि हामीले कण्ठ पार्दैआएको हरियो वन तस्करको धन बन्यो । वन पैदावरसम्बन्धी वस्तुहरु तस्करको नजरमा पर्न थाले । वन जङ्गल मासिने क्रम बढ्यो । वन मासिने क्रम बढेपछि सरकारले सामुदायिक वनको अवधारणा ल्यायो । सामुदायिक वनले वन जंगल जोगाउने काम गरेका छन् अहिलेसम्म । यद्यपी, कतिपय सामुदायिक वनका संचालकहरु तस्करसँग मिलेर उल्टै वनलाई निमिट्यान्न पनि पारेका समाचार त सार्वजनिक भएकै छन् ।

वन जोगाउनका लागि सरकारले कानुन पनि कडै बनाएको छ । जथाभावी कहीँ कतैको रुख काट्नै पाईंदैन । पछिल्ला वर्षमा वन जंगलबारे आम जनतामा पनि सचेतना बढ्दै गएको छ । परिणामस्वरुप अहिले देशको कूल भूभागमध्ये ४५ प्र्रतिशत क्षेत्र वनजंगलले नै ढाकेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । एकातिर, विश्वभर वातावरणीय विनाश बढेर जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर परिरहँदा नेपालले वनबाट कार्वनको अर्बौ अर्ब व्यापार गर्नसक्ने ल्याकत बनाएको छ, राज्यले हरित गृह ग्याँस उत्सजर्न गर्ने राष्ट्रहरुसँग अर्थ–कुटनीतिक चातुर्यता देखाउनसक्ने हो भने । अर्कोतिर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विधिमार्फत वन पैदावरको सदुपयोग गर्ने हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै अभूतपूर्व सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

द्विविधा
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा वनको महत्व दर्शाइएको छ । अर्थमन्त्रीले वाचन गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘नेपालीको जीवनपद्धति र समृद्धिको आधारको रूपमा रहेको वन क्षेत्रको सम्वद्र्धनमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै वन सम्पदाको बहुउपयोग गरी आय, रोजगारी एवं व्यवसाय प्रवर्धन गरिनेछ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिनेछ । समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित उद्यमको विकास गरिनेछ ।’

अर्थात राज्यले वनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, उदेकलाग्दो कुरा त यो बन्यो कि, जुन दिन राज्यले वनको महत्व दर्शाउँदै बजेट सार्वजनिक गर्यो सोही दिनको संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरबाट वन पैदावारको कारोबार रोक्का गर्न प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन जारी गर्यो ।

संघीय सरकारको निर्देशन पालना गर्दै प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन निर्देशनालयले सबै डिभिजन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा जारी गरिएको परिपत्र जिल्ला वन कार्यालयसम्म पुगेको छ ।

परिपत्रमा भनिएको छ : देशभर विभिन्न क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुख कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य वन क्षेत्रको दुरुपयोग हुने गरी तिब्र गतिमा भैरहेको बुझिन आएको हुँदा नेपालभित्रको सबै वन क्षेत्रमा साल लगायतका रुखहरु कटान गर्ने संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने र कटान भएका साल लगायतका रुख, गोलिया जहाँ जुन अवस्थामा छन्, तिनलाई सोही अवस्थामा सुरक्षित राख्ने कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने गराउने ।

बिहीबारकै दिन (जेठ १५) देखि संघीय सरकारको निर्देशन जिल्लास्थित डीएफओ कार्यालयसम्म पुगेको छ । डीएफओले निर्देशन पालना गरिसकेका छन् ।

हुन त यो परिपत्र मन्त्रिपरिषद्को जेठ १५ गते बसेको बैठकको निर्णयलाई हु–बहु कपी–पेष्ट गर्दै वन मन्त्रालय हुँदै प्रदेश मातहतको वन निर्देशनालयमार्फत सबै डिभिजन वन कार्यालयसम्म पुगेको छ । तर, यो परिपत्र जारी गरिएपछि वन सम्वद्ध अधिकारीहरु र वन पैदावरसम्वद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुलाई तरङ्गित बनाएको छ ।

सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक ७ अर्ब भन्दा बढीको गोलिया काठ, चिरान काठ, फर्निचर लगायत काठजन्य सामाग्री आयात हुन्छ । यति ठूलो मात्रामा नेपालको रकम विदेशिएको छ । तर देशभित्रै वनको क्षेत्रफल निरन्तर बढ्दो छ । वन पैदावार जन्य उद्योगधन्दा कलकारखाना फस्टाउन सक्ने अवस्था छ । राज्य आफैले वनको संरक्षण गर्दै वन व्यवस्थापन गर्दैै वनजन्य उद्योग विस्तारको योजनामा छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ कै बजेटले अप्रत्यक्ष कर शिर्षक अन्तर्गत विदेशबाट आयात हुने फर्निचरहरुमा अन्त शुल्क बढाउने घोषणा गरेको छ ।

बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भन्नुभएको छ, ‘सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूह बाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क आजैका मिति देखि खारेज गरेको छु । स्वदेशी फर्निचर उद्योगको संरक्षण गर्न सबै किसिमका फर्निचरको पैठारीमा अन्त शुल्क लगाएको छु ।’

स्वदेशी काष्ठ उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्न विदेशी फर्निचरमा अन्त शुल्क बढाउने सरकारले फेरि स्वेदशी काष्ठ उद्योगका कच्चा पदार्थ उत्पादन र ओसारपसारमा भने प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णय बजेट भाषणसँग बाझिएकोे छ । अर्थात सरकारकै नीति कार्यक्रमसँग बाझिएको छ । यो निर्णयले विदेशी आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्ने बताउनुहुन्छ नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारी । खबरकुरासँग कुरा गर्दै अधिकारीले अचम्म मान्दै प्रश्न गर्नुभयो, ‘कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र ठप्प पारेको अवस्थामा देशभित्रकै उद्योग प्रतिष्ठानहरु संचालन गरेर आर्थिक गतिविधि संचालन गर्नुपर्ने बेलामा किन यस्तो निर्णय भए होला ?’ ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसारको निर्देशनले निरन्तरता पाएमा स्वदेशी काष्ठ उद्योग धरासायी हुने, विदेशी आयात बढ्ने, अझ वातावरण प्रदुषण फैलाउने आल्मुनियम र पीभीसीको आयात बढ्ने देखिन्छ’, अधिकारी दाबी गर्नुहुन्छ ।

चुरो कुरो
वास्तममा यो विवाद सरकारको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । सरकारले देशभरका वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको काम सुरु गरेपछि धेरै ठाउँमा विरोध भएको थियो । कतिपय ठाउँमा झडपको अवस्था समेत सिर्जना भयो । सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका विषयमा भएको विवादमा प्रधानमन्त्री निकट नेता नै सक्रिय रुपमा संलग्न भएका समाचारहरु संचार माध्यममा सार्वजनिक भए । केही ठाउँबाट विरोध भएको वहानामा सरकारले अहिले वनजन्य उत्पादन सम्बन्धी सबै काम रोक्न निर्देशन दिनुलाई सुखद मान्ने ठाउँ देखिदैन ।

यद्यपी, वन मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषद्बाट आएको निर्देशन अल्पकालका लागि मात्र भएको दाबी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रदेशमा सम्प्रेषणका लागि चिठी लेख्नुभएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. सिन्धु ढुंगानाले खबरकुरासँग भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट आएको नीतिगत निर्देशनलाई प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका वन कार्यालयमा ‘फरवार्ड’ मात्र गरिएको हो ।’ यो निर्णयले बजेटमा आएको वन व्यवस्थापनको कामलाई असर पुग्दैन, ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘तत्कालका लागि गरिएको निर्णय लकडाउन पछि सायद खुल्छ, लामो समयसम्म यथास्थिति राखेर अढाई करोड क्यूविक फिट भन्दा बढी काठलाई कुहाएर सडाएर जान दिने सरकारको नीति बन्दैन ।’

लकडाउनमा रुखको अवैध कटान र काठको ओसार पसार भएको भन्ने सुनिएका कारण पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हुनसक्ने सहसचिव डा. सिन्धु ढुंगाना बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय तहमा धेरै बनजंगलमा चोरी निकासी बढेको कुरा आएको छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष  अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘काठ मात्रै नभएर वनजन्य वन्यजन्तुको समेत चोरी निकासी बढेको छ । सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुको समन्वयमा यस्तो गैरकानुनी हर्कत रोकिनुपर्छ । सबै पक्ष मिलेर नै वन जोगाउन सकिन्छ र वनको सदुपयोग पनि गर्न सकिन्छ ।’

अवश्य पनि लकडाउन जस्तो बेलामा वन पैदावरको क्षेत्रमा हुने तस्करी, हानी नोक्सानी रोक्नु राज्यको दायित्व हो । तर, तत्कालका लागि भनेर जारी गरिएको निर्देशन लम्बिएमा भने वन पैदावरसँग आश्रित उद्योग कलकारखानाहरुलाई नै नोक्सानी हुन्छ । यो नोक्सानी अन्ततः राज्यकै हुन्छ । राज्यले सुरु गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिँदै वनको अधिकतम उपयोग गर्न सके मात्रै हरियो वन नेपालको धन हुनसक्छ । यसो गरिएन भने एकातिर विदेशबाट अर्बौको काठ आयात रोकिने छैन भने देशभित्र पनि तस्करले वन मास्ने गतिविधि रोकिने छैन । वैधानिक बाटो र वैज्ञानिक पद्धतीबाट वनको अधिकतम सदुपयोग गराउनु नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि फाइदा हुनसक्छ ।

प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार  ३ : ५४ बजे

माघ २७ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्‍लाई सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं । संघीय संसद्‌को संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघ

लुम्बिनीलाई श्रद्धा राखेर बौद्ध आस्थालाई ठेस नपुर्‍याई गतिविधि गर्दा आपत्ति गर्नु हुँदैन : लुम्बिनी विकास कोष

बुटवल । लुम्बिनी स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ध्यान केन्द्रमा रामकथा

सत्ता साझेदार दलको एकतालाई अझै बलियो बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिए पनि

संसद्मा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पेस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप

प्रचण्ड सरकारलाई ‘सुरक्षित’ राख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो

काठमाडौं, २२ माघ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट