३० असार २०८३, मंगलबार | July 14, 2026

सीमाको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको तत्काल कोरोना परीक्षण गराउन प्रदेशससभा सदस्यहरुको माग



बुटवल । प्रदेश नं ५ का प्रदेश सभा सदस्यहरूले विदेशबाट आएर सीमामा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको तत्काल कोरोना परिक्षणको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।

शनिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्ने अधिकांस सभासदहरुले सीमामा क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीको तत्काल परिक्षण गरी गन्तब्य पु¥याउन माग गरेका थिए । प्रदेश विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी हुदै प्रदेश सभा सदस्यहरूले उक्त माग गरेका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले कोरोनाको बहानामा प्रदेशको राजधानी र नामाकरण गर्ने कार्यलाई पछाडि धकेल्न नहुनेमा समेत जोड दिए ।

प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्र बहादुर हमाल,चेतनारायण आचार्य,फकरूद्दिन खान,कल्पना पाण्डे लम्साल,सन्तोष पाण्डे,हरिप्रसाद रिजाल लगायतले भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका नेपालीहरु क्वारेन्टाइनमा बसेको लामो समय बितिसक्दा पनि कोरोना परिक्षण नभएको बताए । उनीहरुले क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्ने बाध्यता लम्ब्याउन नहुने भन्दै तत्काल परिक्षणको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।

शनिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरू भोज प्रसाद श्रेष्ठ,कमलराज श्रेष्ठ,कृष्णध्वज खड्का,दिपेन्द्र कुमार अधिकारी,खड्क बहादुर खत्री,इन्द्रजित थारू,निर्मला क्षेत्री,तारा जिसि लगायले प्रदेश विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी हुदै आगामि वजेट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रदेश सभाको अर्को बैठक यही जेठ ३२ गते दिउँसो १ बजे बस्नेगरि स्थगित भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ जेष्ठ २०७७, आइतबार  ७ : ३३ बजे

संसद्‍बाट केहीबेरमै निस्किएका प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौं । गत जेठ १७ गतेयता पहिलो पटक संसद्मा उपस्थित

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन ।नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि सडक सुचारु

‘गोली हानेर मार्छु’ भन्दै एमाले प्रमुख सचेतक महरलाई ज्यान मार्ने धम्की, संसदमै गरे सार्वजनिक

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आफूलाई सामाजिक

४४ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम

काठमाडौँ । आज मुलुकका ४४ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको मध्मदेखि उच्च

सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियामाथिको प्रतिबन्ध सर्वोच्चद्वारा बदर, सरकारको ‘एकद्वार नीति’ खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन