१४ जेष्ठ २०८०, आइतबार | May 28, 2023

नेपाली भूमिमा भारतको १९ किलोमिटर सडक : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली



काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमिा १९ किलोमिटर सडक बनाएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतले दार्चुलाको लिपुलेक हुँदै बनाएको सनिर्माणका लागि १९ किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।

यो सडक भारतले मानसरोवर जोड्ने लक्ष्यका साथ बनाएको हो । तर परराष्ट्रमन्त्रीले जम्मा १९ किलोमिटर सडक नेपाली भूमिमा रहेको जानकारी दिए पनि दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले भने नेपाली भूमिमा भारतको २० देखि २२ किलोमिटर सडक रहेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेकोबारे विस्तृत जानकारी दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट मगाइसकेको बताउनुभयो ।

भारतले लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने सडकको अवधारणा सन् १९९९ मा विकास गरेको पनि जानकारी दिँदै ज्ञवालीले सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सरकारको नेतृत्वमा आएपछि भारतले सडक निर्माणमा तीव्रता दिएको बताउनुभयो ।

भारत सरकारले सन् २००५ मा स्वीकृत गरेको सो सडकमार्गको निर्माण कार्य सन् २००८ मा सुरु गरेको थियो ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमाको वैज्ञानिक आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धि भएको स्पष्ट पार्दै विवादित विषय सुगौली सन्धिअनुसार नै समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा नेपाल अडिग रहेको दोहो-याउनुभयो ।

सीमा विवाद कूटनीतिक तहबाटै समस्या समाधान उहाँले बताउनुभयो ।

 

प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०७७, आइतबार  १० : ५४ बजे

आर्थिक सर्वेक्षण : बैंकमा करिब पाँच करोड निक्षेप र साढे १८ लाख कर्जा खाता

काठमाडौं । आज सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार पछिल्ला

नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज

शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन, १७ अधिकारकर्मी पक्राउ

काठमाडौं । अधिकारकर्मीहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीलाई कानुन

विश्वविद्यालयलाई आविष्कार र अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयलाई आविष्कार र अनुसन्धान

संसदीय सुनुवाइ समिति गठन, कुन दलबाट को को परे ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ