१८ श्रावण २०८३, सोमबार | August 3, 2026

लकडाउन खुकुलो बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन



काठमाडौं । संसदीय समितिले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पीसीआर प्रविधिबाट गरिने परीक्षणलाई वृद्धि गर्न र लकडाउनलाई क्रमश खुकुलो पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि पीसीआर प्रविधिबाट गरिने परीक्षणलाई बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले स्थानीय स्तरमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनलाई मापदण्ड अनुसार बनाउनुपर्ने, आइसोलेसन बेडहरु प्रयाप्त मात्रामा निर्माण गर्नुपर्ने, किसानहरुलाई मल तथा बीउबिजन उपलब्ध गराउनु पर्ने र उत्पादित वस्तु बजार सम्म पु-याउन सहज बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

समितिले विदेशमा अलपत्र परेका कामदार र भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसेका मानिसहरुलाई संक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित रुपमा घर फर्कने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री स्तरबाटै सम्बन्धित देशमा कुरा भइसकेको र कुनै समस्या भए सम्बन्धित देशले नै समाधान गर्ने उपप्रधानमन्त्री एवं कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक इश्वर पोखरेलले बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतीय सीमा पारी करिब २१ सय नेपालीहरु क्वारेन्टाइनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारसँग उपलब्ध भएका परीक्षण किटहरुको आधारमा कन्ट्याक ट्रेसिङको मापदण्ड बनाई परीक्षण गरीएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो केही दिन यता पीसीआर प्रविधिबाट गरीने परीक्षणलाई पनि बढाइएको बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०७७, सोमबार  १ : १० बजे

पच्चिस वर्षपछि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ लागू

काठमाडौँ । सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन

मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा हुँदै, जनार्दन शर्मापनि सहभागी हुने

काठमाडौं । मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिन भन्दै काठमाडौँमा ‘अग्रगामी मोर्चा’

पक्राउ परेको २४ घण्टा नपुग्दै छुटे दुर्गा प्रसाईं

भक्तपुर । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेको २४ घण्टा

कांग्रेसद्वारा तराई-मधेशमा भएका घटनाको न्यायिक समिति गठन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुनसरी, सिरहा, धनुषा र

दश प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको जोड

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १० प्रतिशत निःशुल्क