३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार | June 14, 2025

पर्यटन उद्योग जोगाउन २० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउन पर्यटन बोर्डको सुझाव



काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीबाट तहसनहस भएको पर्यटन क्षेत्रका लागि २० अर्बको राहत प्याकेज ल्याउन नेपाल पर्यटन बोर्डले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

बार्डले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकका लागि २० अर्ब रुपियाँको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको हो ।

बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई काम गर्न आवश्यक उपायका बारेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

राहत प्याकेज प्राप्त गर्न बोर्डले केही निश्चित सर्त पनि प्रस्तुत गरेको छ । पर्यटन व्यवसायीले यस्तो राहत प्राप्त गर्न पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत प्रमाणसहित कर्मचारीको अन्तिम तीन महिनाको तलब बैङकमा जम्मा गरेको प्रमाण, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अथवा आयकर र सामाजिक सुरक्षा कोषमध्ये कुनै एक प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बोर्डले सुझाव दिएको छ । यसो गर्नसके कर्मचारी एवं श्रमिकको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने, पलायन रोक्ने र भविष्यमा पनि कर्मचारी अभाव नहुने बोर्डको विश्वास छ ।

बोर्डले व्यवसायले लिएको ऋणको ब्याजदर घटाई आधार दर वा बढीमा १ प्रतिशत नबढ्ने गरी कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । पर्यटन व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर ब्याज घटाउनुपर्ने सुझाव बोर्डको छ ।

ऋण चुक्ता गर्ने अवधिलाई पुनर्तालिकीकरण गरी तीन वर्ष थप गर्नुपर्ने, ब्याज पुँजीकरणका लागि एक वर्ष दिनुपर्ने, हाल राखेकै धितोका आधारमा थप २५ लाख रुपियाँ सम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्युत् महशुल भुक्तानीमा छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि बोर्डले प्रतिवेदनमा उल्लेख
गरेको छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी, सार्वजनिक निकाय, अर्धसरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वदेशभित्रका घुम्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि बोर्डले समेटेको छ । यसका लागि विभिन्न गन्तव्य घुम्न निश्चित रकम र अवधिसहितको तथा भ्रमण कार्यक्रममा खर्च हुने रकममा आयकर छुटसहितको वा अन्य उपायबाट समेत पर्यटन बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ । यसरी घुम्दा करिब ५३ अर्ब रुपियाँको व्यापार हुने प्रक्षेपण छ ।

त्यसैगरी व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने विषयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले परिपत्रमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि बोर्डले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । कर चुक्ता गर्नुपर्ने समय छ महिना पर सार्न पनि बोर्डको सिफारिस छ ।

 

प्रकाशित मिति : ५ जेष्ठ २०७७, सोमबार  ७ : ३६ बजे

पार्टी महाधिवेशन २०८३ मा हुनेमा महामन्त्री थापा विश्वस्त

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन

नाफा भन्दा पनि आम मानिसलाई फाइदा पुग्ने सिद्धान्तमा टेकेर अघि बढ्ने आइएमईका संस्थापकहरुको प्रतिबद्धता

काठमाडौ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले लगानी विस्तार

सरकारलाई एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउन बाध्य पार्‍यौं : प्रचण्ड

झापा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिलेको

देशको वृहत्तर हितका लागि एमाले र कांग्रेसबीच सहकार्य आवश्यक : प्रदीप ज्ञवाली 

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले मुलुकको

बुटवलको मिलनचोकमा खुल्यो प्राञ्जल एजुकेशन कन्सल्टेन्सीको पहिलो शाखा

बुटवल । वैदेशिक अध्ययनका लागि परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको