२५ जेष्ठ २०८०, बिहिबार | June 8, 2023

लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा मन्त्रिपरिषदबाट पारित, राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मान्य हुने



काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदले नेपालको नयां नक्सा पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा पारित गरेको हो ।

बैठकले नक्सा पारित गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि सो नक्सा नेपालको आधिकारीक नक्सा बन्नेछ । संबिधानको अनुसुचिमा समेत नक्सा समावेश गर्ने काम बाकी रहने छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको नक्सा मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रि बैठकमा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषदले उक्त नक्सा नेपालको आधिकारीक नक्सा भएको भन्दै पारित गरेको हो ।

भारतले गत नोभेम्बरमा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक कालापानीसम्मको अतिक्रमित भूमिलाई पनि समावेश गरेको थियो । त्यसको नेपालमा ठूलो विरोध भएको थियो ।

तिब्र दबाबपछि सरकारले लिम्पियाधुरा नेपालको पश्चिमी सीमा भएको पहिलो अडान सार्वजनिक गरेको थियो । तर, लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्शा भने समावेश गरेको थिएन ।

भारतसँग बारम्बार कुटनीतिक वार्तामार्फत सीमा समस्या समाधान गर्न पहल गरेको सरकारले पछिल्लो पटक भारतले नेपाली भूमिहुँदै सामरिक महत्वको सडक नै पुरा गरेपछि भने नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारलाई नक्शा सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिले निर्देशन र जनस्तरबाट दबाब दिइएको थियो ।

गत जेठ २ गते संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो ।

लामो समयको प्रतिक्षा पछि सरकारले बल्ल नेपालको पूर्ण भूगोलसहितको नक्शा प्रकाशित गरेको छ । अब, यही नक्शालाई नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत विश्वका सबै कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकहरुलाई बुझाउनुपर्छ । र, भारतसँग यो नक्शाकै आधारमा शीर ढाडो पारेर कुटनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : ५ जेष्ठ २०७७, सोमबार  ७ : ४१ बजे

कांग्रेसको सदस्यता र नवीकरण अनलाइनमार्फत भर्न सकिने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले असार १ देखि सदस्यता वितरणलाई अनलाइनमार्फत

नेपालीमा फैलँदै ग्रेटर नेपाल प्रतिको चेतना

बुटवल । भारतले सांस्कृतिक पहिचान भन्दै हालसालै ग्रेटर भारतको नक्सा

Nepal becomes self-reliant on cornea production, Nepal Eye Bank

KATHMANDU: With the rise in number of eye donors in

कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार र सुशासन प्राथमिकता

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को

लखनउको किङ्ग जर्ज मेडिकल युनिभर्सिटीमा आगलागी

लखनउ । लखनउको किङ्ग जर्ज मेडिकल युनिभर्सिटीको निर्माणाधीन भवनमा बिहीबार