१० चैत्र २०८२, मंगलबार | March 25, 2026

सातै प्रदेशको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी प्राथमिकतामा



काठमाडौं । सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि आयव्ययसहितको बजेट सोमबार सार्वजनिक गरेका छन् ।

१ असारबाट अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशहरूले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बाग्मती प्रदेश (प्रदेश ३) ले ल्याएको छ भने सबैभन्दा न्यून बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ ।

सातवटै प्रदेशले कोभिड–१९ बाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको उन्नयन र पुनरुत्थानका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी परेको छ । प्रदेश सरकारहरूले साना तथा मझौला उद्योगका लागि पनि जोड दिएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले रु ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सबैभन्दा कम आकारको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रुपैयाँको ल्याएको छ ।

प्रदेश १ सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश २ सरकारले ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट विनियोजन गरेकोे छ । प्राथमिकतामा परेका सःसर्ततर्फका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालु आर्थिक वर्षमा झैं नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेट ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको छ । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७७, मंगलबार  ७ : १२ बजे

कीर्तिपुरमा मृत भेटिएका कागमा बर्डफ्लु पुष्टि

काठमाडौँ । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा मृत भेटिएका ठूलो सङ्ख्याका

काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा वर्षा

काठमाडौँ । पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको आंशिक प्रभावका कारण

तिलगङ्गा आँखा अस्पताल र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच समझदारी

काठमाडौँ । आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिक र ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क

हरेक शैक्षिकसत्रमा पाठ्यपुस्तक परिवर्तन नगर्न निजी विद्यालयलाई उपमहानगरको निर्देशन

कैलाली । निजी बिद्यालयहरुले हरेक वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्दै अभिभावकहरुलाई

बुटवलमा दलित जनप्रतिनिधिको नेतृत्व विकास सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम

बुटवल । बुटवल उपमहानगरका दलित जनप्रतिनिधिहरुका लागि नेतृत्व विकास अभिमुखीकरण