२२ माघ २०८२, बिहिबार | February 5, 2026

सातै प्रदेशको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी प्राथमिकतामा



काठमाडौं । सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि आयव्ययसहितको बजेट सोमबार सार्वजनिक गरेका छन् ।

१ असारबाट अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशहरूले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बाग्मती प्रदेश (प्रदेश ३) ले ल्याएको छ भने सबैभन्दा न्यून बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको छ ।

सातवटै प्रदेशले कोभिड–१९ बाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको उन्नयन र पुनरुत्थानका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी परेको छ । प्रदेश सरकारहरूले साना तथा मझौला उद्योगका लागि पनि जोड दिएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारले रु ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सबैभन्दा कम आकारको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रुपैयाँको ल्याएको छ ।

प्रदेश १ सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश २ सरकारले ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट विनियोजन गरेकोे छ । प्राथमिकतामा परेका सःसर्ततर्फका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालु आर्थिक वर्षमा झैं नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेट ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको छ । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७७, मंगलबार  ७ : १२ बजे

राजनीति सेवा गर्ने अर्को माध्यम हो : चुन्नप्रसाद पौडेल

बुटवल । नेपाली कांग्रेस रुपन्देही क्षेत्र नम्बर-२ का उम्मेदवार चुन्नप्रसाद

उद्योग व्यापार संघ बुटवलद्वारा कार्ययोजना पारित

बुटवल । उद्योग व्यापार संघ बुटवलले वार्षिक कार्ययोजना कार्यशालामार्फत विभिन्न

बुटवलमा सामूहिक ईही र कैटापुजा सम्पन्न

बुटवल । नेवारी समुदायको मौलिक संस्कार, संस्कृति र पहिचान जगेर्ना

ओमोडा शोरुममा आइकार भी २३ गाडी बुटवलमा सार्वजनिक

बुटवल । सिद्धि विनायक मोटर्स प्रालिले बहुप्रतिक्षित आइकार भी २३

जथाभावी राखिएका बस नियन्त्रणमा

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन उपत्यका