बुटवल । महामारीका बेलामा विदेशमा समेत रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किने युवाहरुको संख्या धेरै छ । उनीहरुलाई स्वदेशमै कुनै न कुनै कामको व्यवस्था मिलाउने भन्दै तीनै तहका सरकारले नीति बनाइरहेका छन् ।
तर, त्यस्तै युवा र स्वदेशमै बेरोजगार रहेका युवालाई उद्यमी बनाउने, स्वरोजगार बनाउन उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई भने अहिले अलपत्र पारिएको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश मातहत रहने गरि पठाएको उक्त प्रतिष्ठानलाई प्रदेशका कर्मचारीहरुले सुरुदेखि नै बेवास्ता गर्दा अहिले लगभग खारेजीकै अवस्थामा पुग्न लागेको छ ।
केही वर्ष अघि यहाँका उद्योगी, व्यवसायी तथा अगुवाहरुले बिराटनरगमा लान थालिएको यो प्रतिष्ठानलाई बुटवलमा ल्याउन पहल गरेका थिए । त्यसरी आएको प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालयका कर्मचारीको अदुरदर्शिताका कारणले खारेजीको अवस्थामा पुगेको तिनै उद्योगी, व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । बुधबार बुटवलमा ति उद्योगी, व्यवसायीको सञ्जालका तर्फबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त जानकारी गराइएको हो ।
तत्कालीन उद्योग मन्त्री नमिन्द्रराज जोशीको समयमा बुटवलमा यो प्रतिष्ठानको कार्यालय स्थापना भएको थियो । यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुको माग तथा दबाबका बीच पनि प्रदेश ५ सरकारको उद्योग प्रर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ‘केही’ कर्मचारीहरुको बेवास्ताले खारेज हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी वि.स.२०७३ सालमा बुटवलमा पुनःस्थापना गरिएको प्रतिष्ठानको कार्यालय सञ्चालन तथा त्यहाँका कर्माचारीहरुले झण्डै एक वर्षदेखिको सेवा सुविधा समेत पाएका छैनन् । यद्यपि प्रतिष्ठानका कुनै पनि कर्मचारी उक्त पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी थिएनन् । जिज्ञासा राख्दा सहभागी उद्योगीहरुले कर्मचारीका तर्फबाट पनि छिट्टै पत्रकार सम्मेलनको तयारी भइरहेको बताइयो ।
प्रतिष्ठान यस क्षेत्रका लागि आवश्यक रहेको तर प्रदेशले चिन्न नसकेको उद्योगीहरुको गुनासो छ । उद्योगी व्यवसायीहरुको क्षमता विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको प्रतिष्ठानलाई यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुको माग अनुसार नै प्रदेश स्तरीय कार्यालयको रुपमा बुटवलमा आएको थियो ।
संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेर काम गर्ने प्रतिष्ठानको बुटवल कार्यालयलाई विराटनगर स्थानन्तरण गर्ने संघीय सरकारको यसअघिको निर्णय लगत्तै यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको मागमा बुटवलमा प्रदेश ५ स्तरीय कार्यालय स्थापना भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले नै यसअघि बुटवलमा प्रतिष्ठान राख्न आग्रह गरेपछि संघीय सरकारले प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई नै दिएर पठाएको थियो । तर, स्वामित्व हस्तान्तरण नभएको भन्दै कार्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट प्रदेश सरकार बाहिरिएको यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ ।
कार्यालय प्रदेश १ को विराटनगरमा स्थानान्तरण गर्न नहुने भन्दै यहाँका उद्योगी व्यवसायी र संघ संस्थाहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयमा कैयौंपटक छलफल गरेका थिए । छलफलमा मन्त्री र कर्मचारीले सकारात्मक कुरा गरेपनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराको गुनासो गरे ।
कार्यालय बुटवलमानै रहनुपर्छ भन्नेमा प्रदेश ५ का पर्यटन, वन तथा उद्योग मन्त्री सकारात्मक देखिए पनि कर्मचारीतहमा यसप्रति सकारात्मक नहुँदा काम हुन नसकेको उद्योगीहरुको आरोप छ । ‘मन्त्रीज्यूलाई यसबारेमा प्रष्ट जानकारी छ र उहाँ सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ तर, मन्त्रायलका प्रक्रियागत काममा कर्मचारी बाधक र कमजोर देखिए कि भन्ने कुरा आएको छ’ अध्यक्ष बोहोराले भने ।
विगत एक वर्षदेखि प्रष्ठिानमा कार्यरत ७ जना कर्मचारीहरुले तलव तथा अन्य सेवा सुविधा नपाउनुका साथै कार्यालय भवनको भाडा समेत उपलब्ध नभएपछि उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारसँग माग सम्बोधनका लागि आग्रह गरेका छन् ।
समस्या समाधानका लागि पाँच बुँदे माग
रुपन्देहीका दर्जन बढी व्यवसायिक संघ संस्थाहरुको छाता संस्था व्यवसायिक संघ संस्थाहरु (सञ्जाल) रुपन्देहीले बुधबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी विभिन्न ५ बुँदे मागसहित समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा थप कडा आन्दोलनमा जाने बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खेमबहादुर हमालले चेतावनी दिए । सञ्चालमा रुपन्देही उद्योग संघ, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ रुपन्देही, देवदह उद्योग वाणिज्य संघ, देवदह व्यापार संघ, तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघ, तिलोत्तमा चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संघ संस्थाहरु आवद्ध रहेका छन् । यसैगरी सैनामैना उद्योग वाणिज्य संघ, सैनामैना व्यापार संघ, उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देही, उद्योग व्यापार संघ बुटवल र होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी संघ रुपन्देही सञ्जालमा आवद्ध रहेका छन् ।
जर्मन सरकारको सहयोगमा वि.स. २०४० साल देखि साना व्यवसाय प्रवर्द्धन आयोजनाका रुपमा काम गर्दै आएको संस्थालाई वि.स. २०५३ सालमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ । प्रतिष्ठान बुटवल कार्यालय प्रमुख मुकुन्द ज्ञवालीका अनुसार स्थापनाकाल देखि नै बुटवलमा कार्यालय रहेर काम गर्दै आएको यो संस्था वि.स. २०५७/५८ सालतिर यहाँबाट विस्थापित भएको थियो ।
उद्योगी व्यवसायीहरुको क्षमता विकास तथा रोजगार सिर्जनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको यस कार्यालयको आवश्यकता ठानी रुपन्देही उद्योग संघका तत्कालीन अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीको नेतृत्वमा यहाँका विभिन्न उद्योगी व्यवसायी संस्थाहरुको पहलमा वि.स.२०७३ सालमा कार्यालय पुनःस्थापना गरिएको थियो ।
काठमाण्डौंको त्रिपुरेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रही बुटवसहित भरतपुर, नेपालगञ्ज र पोखरा गरी ४ वटा शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् । प्रतिष्ठानको बुटवल कार्यालयलाई यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुको माग अनुसार प्रदेश स्तरीय कार्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश ५ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मितीः २०७५/७/२७ मा निर्णय गरी मुख्यमन्त्री कार्यालय र त्यहाँबाट मिति २०७५/८/१९ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश भएको थियो ।
प्रदेश ५ उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सुचना अधिकारी शेषदत्त चौधरीले भने कार्यालय बुटवलबाट खारेज भैसकेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया