१९ आश्विन २०८३, सोमबार | October 5, 2026

१८ वर्षको इतिहासमा विशेष अदालतमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता



काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा विशेष अदालतमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् । १८ वर्षको इतिहासमा यो बर्ष सवैभन्दा धेरै चार सय ५० थान मुद्दा दर्ता भएको विशेष अलदालतले बताएको छ ।

अदालतको इजलास अपुग भएको र मुद्दा दर्ता बढ्दै गएको तथा मानवीय र भौतिक अभावका कारण मुद्दा थपिदै गएको विशेष अदालतका अध्यक्ष शिबराज अधिकारीले बताए । एउटै मुद्दामा धेरै प्रतिवादी, प्रमाणको गहन अध्ययनपछि मात्रै फैसला गर्न सकिने भएकाले विशेष अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाई थियो ।

अहिले बिशेष अदालतलाई भ्रष्ट्राचार, अकुत सम्पत्ति, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका मुद्दा हेर्ने कार्यक्षेत्र छ । अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग जस्ता कार्यालय सुविधा सम्पन्न र प्रविधीको उच्चतम उपयोग गरिरहेका भएपनि न्यायिक मन प्रयोग गर्ने विशेष अदालत भने न्यून स्रोत साधनमा सञ्चालन भएकाले यि दुईबीचको खाडल पुर्ने प्रमुख चुनौति विशेष अदालतलाई रहेको रजिष्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीले बताए।

मूलुकको सुशासनसँग जोडिएको विशेष अदालतले भौतिक देखि कर्मचारीसम्मको अभावले रणनीतिक योजना अनुसारको उपलब्धी हाँसिल गर्ने सकेको छैन । यद्यपी यसबर्ष आर्थिक बर्ष नसकिदै यो बर्ष भएका सबै फैसलाको पूर्णपाठ तयार पार्न सक्षम देखिएको छ ।

साथै बिशेष अदालतले स्थापनाको १८ बर्षपछि विशेष अदालत नियमावली ल्याउन पहल पनि सुरु गरेको छ । विशेष अदालत ऐन २०५९ अनुसार गठन भई भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने विशेष अदालतले नियमावली ल्याउन पहल गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७७, बुधबार  ७ : ०० बजे

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक, असोज २६ मा मतदान

बुटवल । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीको ७३औँ वार्षिक साधारण

असोज २६ गते भारत जाँदै गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङो पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने

नेपाल-भारतबीच जलवायु परिवर्तनमा समन्वय आवश्यक : प्रा. मोहपात्रा

काठमाडौं । भारतीय प्राध्यापक अनिलकुमार मोहपात्राले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण

रोकिएन सेयर बजारमा पहिरो, नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घट्यो

काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार सेयर बजार राताम्मै

औद्योगिक क्षेत्रका लागि यथाशीघ्र जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित