काठमाडौं । महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिबेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु राख्ने मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालय देखिएको छ ।
६ खर्ब ६४ अर्व बेरुजु राख्नमा सरकारको मुख्य १० मन्त्रालयले भुमिका खेलेका छन् । १० मन्त्रालयले मात्र कुल बरुजुको ९७ प्रतिशत बेरुजु राखेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निष्किएको कुल बेरुजु रकम मध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १४ अर्ब रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ४ अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी, सहरी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
यसबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुको कुल बेरुजु ६ अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया