काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरिया पठाउने प्रशिक्षार्थी कामदारसँग उठाइएको करौडौं रुपैयाँ कर्मचारीको खाजा र भत्तामै खर्च हुने गरेको पाइएको छ ।
इपिएसमार्फत दक्षिण कोरिया जाने प्रक्रियामा रहेका कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी कामदारहरूसँग अभिमुखीकरण तालिमका लागि भन्दै उठाइएको शुल्कबाट संकलित वार्षिक करोडौं रुपैयाँ व्यावसायिक तथा सिप विकास प्रतिष्ठानले कर्मचारीको खाजा र भत्तामै खर्च गरेको देखिएको महालेखापरीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै दक्षिण कोरियाका लागि प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन लिइएको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण कामदारको अभिमुखीकरण तालिमका लागि भन्दै उठाइएको शुल्कबाट जम्मा भएको रकममध्ये २ करोड ८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ प्रतिष्ठानले कर्मचारीको खाजा, खाना र भत्तालगायत खर्चमा सिध्याउने गरेको पाइएको छ ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएकाहरूले अभिमुखीकरण तालिमका लागि व्यावसायिक तथा सिप विकास प्रतिष्ठानमा प्रतिकामदार ६३ डलरका दरले प्रशिक्षण शुल्क बुझाउँदै आएका थिए ।
सोही रकमबाट ५० जनाको समूह बनाएर तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, प्रशिक्षक पारिश्रमिक, खाना, खाजा, मसलन्दलगायतमा मापदण्ड नै नबनाई सो प्रतिष्ठानले गैरकानुनी तरिकाले खर्च गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार इपिएस कोरिया शाखामार्फत दक्षिण कोरिया जाने तयारीमा रहेका प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तालिम प्रदान गर्न लिइएको सो रकम सोही प्रयोजनमा खर्च हुन नसकी मौज्दात रहने गरेकोसमेत देखिएको छ ।
इपिएस कोरिया शाखाले रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने प्रशिक्षार्थी कामदारसँग सेवाशुल्कबापत प्रतिव्यक्ति ४६ अमेरिकी डलर, स्वास्थ्य परीक्षणबापत ५४ डलर र अभिमुखकीरण तालिमबापत ६३ डलर शुल्क उठाउँदै आएको छ ।
सेवा शुल्कबापत लिइएको रकम इपिएस कोषमा जम्मा गरी सो कोषमा १९ करोड २ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । अभिमुखीकरण तालिमका लागि तोकिएको रकम प्रतिष्ठानले लिने गरेकामा सो रकमबाट अघिल्लो वर्ष बचत रहेको रकमबाट ६ करोड ९० लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व खातामा जम्मा भएको छ ।
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तोकिएको रकम स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न संस्थाले लिने भएकाले सो रकमबाट खर्च भएको खर्च र बचतको अभिलेख इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा नभएको भन्दै यस्ता शुल्क केही घटाई पुनरावलोकन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया