काँग्रेसको आरोप : प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाले संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुनसकेन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अनिच्छाका कारण संवैधानिक पदमा पूर्ति हुन नसकेको आरोप लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्ने कामहरुलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेर गर्न नहुने कामहरुमा क्रियाशिलता बढाएको आरोप कांग्रेसको छ ।

लामो समयसम्म रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगका पदहरु पूर्तिका लागि ध्यान दिन नसक्नु सरकार र प्रधानमन्त्रीको कमजोरी भएकाले यसको अपजस प्रतिपक्षीलाई दिन नहुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।

राम्रा कामहरुको जस सरकारले लिन खोज्नु स्वभाविक भएपनि काममा ढिलासुस्ती, गर्न नसकेका÷नगरेका कामहरुमा प्रतिपक्षीलाई दोषी देखाउने प्रवृति प्रधानमन्त्री ओलीमा रहेको शर्माले जिकिर गरे

१३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये अहिले १० वटा आयोगमा ३९ पद रिक्त रहेका छन । प्रतिपक्षी दलले बार्गेनिङ गरिरहेका कारण पदपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रचार भइरहेका बेला शर्माले लामो समयसम्म प्रदेशहरुको समेत नामाकरण गर्न नसक्ने सत्तारुढ दलले संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षीका कारण पदपूर्ति गर्न नसकिएको भने र प्रचार गर्न नहुने शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘‘प्रदेशहरुको नामाकरण हुन सकेको छैन । नेकपाकै सरकार छ खै त अहिलेसम्म नामाकरण भएको । धेरै विश्व विद्यालयमा नेतृत्व खाली छ । धेरै संवैधानिक निकायको पद खाली छ । त्यो निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषदमा फरक फरक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएपनि सत्तारुढ दल निकटकाहरुको नै बहुमत छ । त्यसैले प्रतिपक्षीका कारण यो निर्णय भएन भन्ने दोष लगाउनुे कुरा गलत हो ।’’

अहिलेसम्म पनि मधेशी, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगले अध्यक्ष पाएका छैनन । यी आयोगमा अध्यक्ष सहित ४ जना अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ । शर्माले कुनै पनि नियुक्ति गर्दा हामीलाई यो पद दिनुपर्छ भनेर विन्ति नचढाएको दाबी गरे ।

संवैधानिक परिषदको व्यवस्था अनुसार राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुमा नेतृत्व चयन गर्दा सबैको साझा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने धारणा कांग्रेसका भएपनि आफुहरुले पदका लागि कुनै बार्गेनिङ नगरेको उनको भनाइ थियो ।

व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र मर्यादा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कांग्रेसले प्रष्ट धारणा राख्ने भएपनि यो पद दिनैपर्छ नभए निर्णय गर्न दिँदैनौ भनेर आफुहरुले नभनेको शर्माले बताए ।

विभिन्न आयोगहरुमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले समेत राजीनामा दिएर गएको अवस्था छ । कतिपय आयोगहरुमा कार्यकाल सकिएर पद खाली छ । समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि कोही पनि नियुक्त भएका छैनन् ।

प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुत्त भएपनि चार सदस्य रिक्त रहेका छन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त छैनन । त्यहाँ प्रमुख आयुक्त पद पनि खाली छ । आइतबार नवीन घिमिरेको कार्यकाल सकिएपछि पद खाली रहेको हो । आयुक्त राजनारायण पाठक घुस काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिनुभएको थियो ।

निर्वाचन आयोगमा इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि कोही पनि नियुक्ति भएका छैनन ।