६ जेष्ठ २०८१, आइतबार | May 19, 2024

डाक्टर गोविन्द केसीसँग अविलम्ब वार्ता गर्न सभापति देउवाको माग



काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २१ दिनदेखि अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीसँग अलिलम्ब वार्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

अनसनरत डा. केसीको जटिल स्वास्थ्य स्थितिलाई दृष्टिगत गरी अविलम्ब वार्ता गरी माग पूरा गरेर जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

सभापति देउवाले आज एक अपिल जारी गरी चिकित्सा शिक्षामा सुधारदेखि कोरोनाविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्ने समेतका उनका माग केवल एक व्यक्तिको मात्र नभएको जनाउँदै जनभावनानुरुपका माग र आवाजको सुनुवाइ गर्नु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले प्रा डा केसीका माग पूरा गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा रहेकोे अघिल्लो सरकारले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश’ २०७४ कात्तिक २४ मा जारी गरे पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई विस्थापित गरेको आरोप लगाएका छन् । त्यसैको परिणाममा आजको स्थिति उब्जिएको जनाउँदै देउवाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा २०७५ साउनमा प्रा डा केसीसँग गरिएको सम्झौता फेरि पनि संवादमार्फत समाधानमा पुगेर सार्थक कार्यान्वयनमा इमान्दारी प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सपापति देउवाले संवादमार्फत समाधानमा पुगेर त्यसको सार्थक कार्यान्वयनमा इमान्दारी प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै डा केसीको जटिल बनेको स्वास्थ स्थिति दृष्टिगत गरेर अविलम्ब वार्ता गर्नुपर्ने जनाएका छन् । केसीका मागहरू पूरा गर्न र उनको जीवन रक्षा गर्न किञ्चित ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्दै देउवाले ढिलाइको दुष्परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १८ आश्विन २०७७, आइतबार  ५ : ०९ बजे

भरतपुरमा सात वर्षमा सात सय किलोमिटर सडक कालोपत्र

चितवन । कुनै बेला भरतपुर महानगरपालिकाका सडकमा गहिरा खाल्डा थिए

ट्राफिक प्रहरी जवान घिमिरेको हत्यामा संलग्न ७ जना सार्वजनिक

काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, दरबारमार्गमा कार्यरत प्रहरी जवान युवराज

ओझेलमा पर्यटकीय रुडुबन्चु पाटन

कालीकोट । कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका-१० मा पर्ने पर्यटकीयस्थल पाटन रुडुबन्चु

इजरायली हवाई आक्रमणमा २० जनाको मृत्यु

गाजापट्टी । मध्य प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा रहेको शरणार्थी शिविरको एक घरलाई

कार्यदलमा अझै जुटेन सहमति

काठमाडौं । सहकारी प्रकरण छानबिन गर्न बन्न लागेको संसदीय छानबिन