२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार | November 6, 2026

माछापुच्छ्रे बैंकले सञ्चालनमा ल्यायो थप ६ वटा शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा



काठमाडौ । माछापुच्छ्रे बैंकले देशका विभिन्न स्थानमा थप ६ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा संचालनमा ल्याएको छ ।

बैंकले स्याङजा जिल्लाको पुतलिबजार न.पा.–१२, पेल्काचौर, कपिलबस्तु जिल्लाको शिवराज न.पा.–०१, शिवपुर, कपिलबस्तु जिल्लाकै बुद्घभुमि न.पा.–०९, बिजगौरी, कन्चनपुर बेलौरी न. पा.–०३, गोकुलपुर, दार्चुला जिल्लाको व्यास गा.पा.–०६, हुटी र जिल्ला कै मलिकार्जुन गा.पा.–०६, उकुमा थप ६ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

बैकिङ्ग पहुँचदेखि टाढा रहेका ग्रामीण भेगका नागरिकमा बेंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने उद्धेश्यले बैंकले शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।

देशका विभिन्न स्थानमा ६ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा थप भएसंगै बैंकको शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा १४१ पुगेको छ । ग्राहक सेवा केन्द्रको रुपमा संचालित उक्त शाखा रहित सेवा केन्द्रहरुबाट खाता खोल्न, रकम जम्मा गर्न र झिक्न, रेमिटेन्स भुक्तानीका साथै कर्जा आवेदन समेत दिन सकिने छ । बैंकले नेपालमै पहिलो पटक तुरुन्त (रियल टाइममा) खाता खोल्ने व्यवस्था गरेको छ भने चिपमा आधारित डेबिट कार्ड पनि तुरुन्त उपलब्ध गराउदै आएको छ ।

बैंकले पूर्वमा झापा देखि पश्चिममा कन्चनपुर साथै हिमाल देखि पहाड र तराईसम्म आफ्ना १६० वटा शाखाहरु लगायत १४१ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा समेत गरी जम्मा ३०१ स्थानवाट ग्राहक महानुभावहरुमा सम्पुर्ण बैकिङ्ग सुबिधा प्रदान गर्नुका साथै, बैंकको देशभर २०० वटा एटीएमहरु मार्फत ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०७७, बिहिबार  ४ : ५० बजे

सुक्खा पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध

गुल्मी । कालीगण्डकी करिडोर सडकमा सुक्खा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध

राष्ट्रपति पौडेल र सभामुख अर्यालबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालबीच

जनकपुरधाम–अयोध्याधामलाई रेलमार्गमा जोड्ने काम तीव्र

धनुषा । जनकपुरधाम र भारतको अयोध्या धामलाई रेलमार्गमार्फत जोड्ने काम

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ब्यागेज व्यवस्थापनको ‘लाइभ फिड’ सेवा सुरु

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको ब्यागेज व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी

लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘उच्च पहाडी तथा