१३ जेष्ठ २०८३, बुधबार | May 28, 2026

सियारीमा गाउँब्लकका स्थानीयले पाए जग्गाधनी पुर्जा



बुटवल । रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले गाउँ ब्लकमा रहेका स्थानीयले जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । गाउँपालिकाको वडा नं.३ र ४ का वर्षौ देखि गाँउ ब्लकमा बसोबास गर्दै आएका ६७ घरपरिवारलाई विहिबार लालपुर्जा वितरण गरिएको हो ।

पहिले नापी गर्दा छुट भएका जग्गालाई गाउँब्लक मानिँदै आएको छ । गाउँब्लक भित्र पर्ने जग्गामा वर्षौ देखि खनजोत र भोगचलन गर्दै आए पनि लालपुर्जा पाउन सकेका थिएनन् । वर्षौं देखि भोग चलन गर्दै आएपनि लालपुर्जा नपाएका स्थानीयलाई कानुनी रिट पु¥याएर लालपुर्जा दिईएको गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारुले बताए । उनले भने ( “घरबास नभएका, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीलाई लगत संकलन गरेर पुर्जा वितरण गर्छौं, ।”

विभिन्न वडाका गाउँ ब्लकमा रहेका लालपुर्जा वितरणको कामलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृता गुरुङले बताईन् ।

घर बनाएर बसेका तर नापी भएर पनि पुर्जा नपाएकाहरुलाई गाउँपालिकाले नापी विभाग रुपन्देहीको सहकार्यमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मिन प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

सियारी गाउँपालिकामा करिव दुईहजार परिवारलाई पुर्जा वितरण गर्न बाकीं रहेको र जिल्लामा एक हजार ३ सय ८३ ब्लकको पुर्जा वितरण गर्न बाकी रहेको जिल्ला नापी कार्यलय रुपन्देहीका प्रमुख अजित कुंवरले बताएका छन् ।

जग्गा धनी पुर्जा पाएपछि सियारी ३ भैसाखदारकी अनुपा चौधरीले खुसि ब्यक्त गर्दै भनिन्—“पुस्तौ देखि बसेको ठाउँको पुर्जा पाएँ, खुसिलागेको छ ।”

प्रकाशित मिति : २ पुस २०७७, बिहिबार  ९ : १६ बजे

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलद्वारा विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध महिलासँग छलफल

काठमाडौँ । विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध महिलाले संविधान संशोधन

पोखराको फिर्केखोलाको खोलाघरका १०५ अतिक्रमित संरचना भत्काइयो

पोखरा । पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाउन

डिडिसीका कागजात प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले आज लैनचौर

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि

सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफा र १६ घाटामा सञ्चालित, दुई बन्द

काठमाडौं । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति