२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 3, 2026

सिमकोटमा दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङ



हुम्ला । हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा एसइई तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई बढी समस्या बनाएको छ ।

चर्को लोडसेडिङले आउने जेठमा एसइई तयारी गर्नका लागि सिमकोटमा ट्युसन पढ्न आएका विद्यार्थीसहित सदरमुकाम सिमकोटवासीको दैनिकीमा समस्या भएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमण त्रासले विद्यालय नखुलेर पढ्न नपाएका विद्यार्थीले हिउँदको समयमा सिमकोटमा लामो समय लोडसेडिङ हुन थालेपछि एसइईमा नम्बर राम्रो नआउने भएको भन्दै चिन्ता गर्न थालेका छन् ।

जिल्लामा शैक्षिक सत्र खुलेको एक महिनापछि नेपाल सरकारले कोरोना त्रासका कारण गत वर्षको चैत ५ गतेदेखि देशभरका विद्यालय बन्द गरेसँगै यहाँका विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित बनेको हो ।

हिउँदे ट्युसनको भरमा एसइईको तयारी गरिरहेका जिल्लाका विद्यार्थीलाई दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा निराशा छाएको छ । हिल्दुम साना जलविद्युत् आयोजनाको मुहानमा पानीको स्रोत कम भएपछि दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङ गर्नुपरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यालय सिमकोटका लालबहादुर लम्सालले जानकारी दिए ।

यस्तै दैनिक ११ घण्टा लोडसेडिङले जिल्लाका सरकारी कार्यालयको प्रशासनिक काम तथा व्यापार-व्यवसाय प्रभावित बनाएको छ । दिनमा तीन पटक चर्को लोडसेडिङ हुन थालेपछि सिमकोटमा दाउराको माग बढेको छ ।

एक भारी दाउराको सिमकोटमा रु एक हजार तिर्नुपर्ने अवस्था छ । लोडसेडिङले सदरमुकाम सिमकोट, खार्पुनाथ गाउँपालिकामा सञ्चालित इलेक्ट्रोनिक पसल व्यवसाय गर्नेलाई पनि प्रभावित बनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ पुस २०७७, आइतबार  ७ : ०४ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता