सालको काठको अभावः उपभोक्ता मारमा

विराटनगर । सङ्घीय सरकारले सालको काठ सदुपयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली उपभोक्तालाई समस्या पर्न थालेको छ ।

सरकारले सालको काठको सङ्कलन, उत्पादन र बिक्री वितरण बन्द गरेका कारण नेपाली उपभोक्ता समस्यामा पर्न थालेको हो ।

सरकारले जङ्गल क्षेत्रबाट हुँदै आएको सालको काठ कटान, सङ्कलन, बिक्रीवितरण र ढुवानीलगायत सबै काम बन्द गरेका कारण करोडौँ मूल्य बराबरको काठ जङ्गलमै कुहिन थालेको छ ।

अहिले पनि सालको काठ फुकुवा भएन भने अगामी महिनादेखि ग्राहकले सालको काठ नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । हुन त वनबाट अनाधिकृतरुपमा सालको काठ कटान हुन थालेपछि वन उजाड हुने अवस्थालाई रोक्न सरकारले यस्तो गरेको अनुमान गरिएको छ ।

सालको काठ कटानमा फुकवा गरेन भने वनमा चोरी कटानको समस्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रत्येक जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयलाई निकै समस्या भइरहेको छ ।

नेपालमा भारत, मलेसिया, थाइल्यान्डलगायत देशबाट काठको आयात पनि नभएको होइन । यी देशहरुबाट सालको काठ आए पनि गुणस्तर नहुने काठ व्यापारीहरु बताउँछन् ।

एकीकृत भन्सार जाँच चौकी विराटनगरका प्रमुख शिव भण्डारीले यो नाकाबाट कुकाठ आउने गरेको जानकारी दिए । कति परिमाण आउँछ त्यो तत्काल भन्न नसकिने जानकारी दिँदै नेपाली उपभोक्तालाई विदेशको भन्दा नेपाली काठमै रुचि रहेको उनले बताए ।

जेठ १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जङ्गल क्षेत्रबाट हुँदै आएको काठ कटान, सङ्कलन, बिक्रीवितरण र ढुवानीलगायत सबै काम बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । जेठ अन्तिमसम्म जङ्गलमा काठ सङ्कलन गरी ढुवानी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ  ।

वर्षात्अगावै कटान, सङ्कलन, बिक्रीवितरण र ढुवानीलगायत काम गरिसक्नुपर्ने हो तर सङ्घीय सरकारले त्यसभन्दा अघि नै बन्द गरिदिँदा काठको गुणस्तर बिग्रने, कुकाठ (राम्रो खालका काठ) सड्ने र मक्किने हुँदा करोडौंको नोक्सानी भइरहेको छ । सरकारको निर्णयका कारण ठूलो मात्रामा काठको आयात विदेशबाट भइरहेको देखिएको छ ।

सरकारले जङ्गलबाट सखुवाका काठ निकाल्न रोक लगाएपछि काठको मूल्यमा समेत वृद्धि भएको छ । विराटनगर बखरीका रोहण काष्ठ फर्निचर उद्योगका सञ्चालक टुनटुन शर्माले अहिले सालको काठ बजारमा पाउँदैन, जोसँग छ उसले पनि प्रतिकेवी रु पाँच हजार ९०० का दरले बिक्री गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले पहिले सस्तोमा बिक्री हुने बर्मेली र मलेसियन सालको काठ अहिले त्यसको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ । केही समय पहिले प्रतिक्युविक रु दुई हजारमा पाउने मेलिसियन सालको काठमा पनि वृद्धि भई रु चार हजार पुगेको सञ्चालक शर्माले जानकारी दिए । उनले अहिले बजारमा उपभोक्ताले खोजेको अनुसार काठ नै पाउँदैन भने ।

बजारमा भारतीय सालको काठको मूल्य प्रतिक्युविक रु दुई हजारदेखि रु दुई हजार ८०० र बङ्गलादेशी काठको मूल्य रु दुई हजार ५०० रहेको सञ्चालक शर्माले भने । मोरङका सहायक वन अधिकृत दीपक पोखरेलले अहिले हामीसँग ६९ हजार क्युविक फिट सालको काठ रहेको जानकारी दिँदै सरकारले सालको काठ बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि यी सबै काठ घाट गद्दीमै रहेको जानकारी दिए ।

उनले यी काठलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा काठ कुहिने र नष्ट हुने अवस्था आउन सकिनेमा जोड दिए । अन्य मुलुकका तुलनामा नेपालको सालको काठको गुणस्तर राम्रो, बलियो र टिकाउ छ ।

त्यसैले काठका अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताहरू गुणस्तरका लागि नेपालको काठलाई रोज्छन् । यसका कारण नेपालको काठ महँगो भएको हो । मोरङको जङ्गलमा वार्षिक कार्ययोजनाअन्तर्गत कटान भएका काठहरु सङ्कलन एवं घाटगद्दी लगाउन समस्या भएको डिभिजन वन कार्यालयको भनाइ छ ।

सरकारले जङ्गलभित्रका सालका काठ सङ्कलन र घाटगद्दी गर्न रोक लगाएका कारण सङ्कलन हुन नसकेको हो । सरकारी निर्णयका कारण काठको आन्तरिक उत्पादन ठप्प भएको छ । यसले बजारमा काठको माग र जङ्गलमा चोरी तस्करीको चाप एकैचोटि बढेको छ । लामो अवधिसम्म एकनास रहेको काठको मूल्य अभावकै कारण आकासिएको हो ।

नेपालको काठ दक्षिण एसियाकै तुलनामा महँगो छ । पर्याप्त वन स्रोत त छ तर कुशल व्यवस्थापन र प्रयोगको अभाव छ । त्यसैले नेपालमा योजनाबद्धरूपमा काठको उत्पादन हुन सक्तैन । मूल्य नियन्त्रण नहुने कारण यही हो । अधिकांश नेपाली घरका झ्यालढोकामा काठकै प्रयोग रुचाउँछन् । त्यसैले यहाँ काठको माग धेरै छ, जानकारहरु बताउँछन् ।

डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख अनिरुद्र साहका अनुसार कार्यालयले कात्तिक लागेपछि मात्रै ३५ हजार क्युविक फुट कुकाठका काठ–दाउरा घाटगद्दी गर्न सक्यो । तर पटकपटक ठेक्काको सूचना प्रकाशित गर्दा पनि खरीदकर्ताहरू आएका छैनन् ।

कुकाठका मात्र काठदाउरा भएको र सालका काठदाउरा नभएका कारण खरिदकर्ताहरू आकर्षित नभएका हुन् । ‘कात्तिकपछि घाटगद्दी गरिएका काठको गुणस्तर केही खस्केको जस्तो भएको छ’, प्रमुख साहले भने, ‘कुकाठ र कमसल प्रजातिको काठलाई बर्खामा त्यत्तिकै छाड्दा कुहिने र बिग्रने समस्या उत्पन्न हुन्छ । यस पटक बर्खाभरि काठ त्यत्तिकै छाडेर राख्नुपर्‍यो ।’

त्यस्तै सालको रूख कटान गरिसकेपछि वा लडेपछि लामो समय बोक्रासहित छोडियो भने त्यसमा कीरा लाग्छ र काठको गुणस्तर बिग्रन्छ । यसबाट काठको मूल्य घट्न गई नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख साहले भने, ‘व्यवसायीहरू कुकाठ र कमजोर प्रजातिका काठमात्र खरीद गरेर लैजाँदैनन् ।

अर्कातिर सरकारले सालको काठको बिक्री खुला गरेको छैन । सरकारले सालका काठको उत्पादनमा रोक लगाएका कारण घर बनाउने, मर्मत गर्ने र आगलागी पीडितले समेत सहुलियत दरमा काठ पाउन सकिरहेका छैनन् । वन विकास निगम विराटनगरका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद घिमिरेले सुनसरी, उदयपुर र मोरङ कार्य क्षेत्र रहेको निगमसँग २५ हजार क्युविक फिट सालको काठ र छ हजार क्युविक फिट कुकाठ रहेको जानकारी दिए ।

उनले सालको काठ बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएपछि उदयपुर जिल्लामा वन क्षेत्रमा कटान गरिएको काठलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएको र यसले गर्दा काठको गुणस्तर बिग्रन सकिने जानकारी दिए । अहिले नयाँ घर बनाउँदा उपभोक्तालाई आवश्यक झ्यालढोकाका लागि आवश्यक पर्ने सालको काठ अभावले गर्दा निकै समस्यामा परेको देखिन्छ ।

काठको जोहो गर्न उहाँहरु फर्निचर र विभिन्न काठको मिल चहार्ने गरेको र पुरानो काठको घरहरुको खोजीमा लाग्ने गरेको पाइएको छ । सुनसरीको दुहबीस्थित खुश्बु फर्निचर उद्योगका सञ्चालक मोहम्मद नसिरुद्दिनले मानिसले दिनहुँ सालको काठ खोज्दै आउने गरेको जानकारी दिए ।

‘हामीसँग अहिले सालको काठ नै छैन कसरी उहाँहरुको माग पूरा गर्ने समस्या छ’, उनले भने । खास गरेर तराईवासीको छोराछोरीको विवाहका लागि बन्ने फर्निचरको सबै सामान सालकै काठ हुनुपर्छ भन्छन् तर कहाँबाट पूर्ति गर्ने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । सालको काठको सामान धेरै नै टिक्ने भएकाले नै उनिहरुको रोजाइ हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रदेश नं १ को हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा सालको काठ नपाउने डिभिजन वन कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रमुख विशाल घिमिरेले जानकारी दिए । उनले यहाँ हिमाली अर्थात् चिसो ठाउँ भएकाले धुपी, थोम्रे सल्ला, थिङ्ग्रे सल्ला, तालिसपत्रे, खसु र गुराँस प्रजातिका मात्र काठहरु पाउने भएकाले यहाँका मानिसहरु पनि घर बनाउँदा सल्लाका काठहरु नै प्रयोग गर्ने गरेको जानकारी दिए ।

प्रमुख घिमिरेका अनुसार गर्मी हुने खोलानाला भएको ठाउँमा मात्र सालको जङ्गल हुने भएकाले हिमाली क्षेत्रमा सालको काठ उत्पादन नहुने बताए । रासस