‘सर्वोच्चको फैसला लोकतन्त्रमाथिको प्रहार’, फैसला गम्भिर त्रुटी भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग

बुटवल । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि बिस्तारै राजनीति मुलबाटोमा प्रवेश गर्न प्रयास गरिरहेकै बेला सर्वोच्चकै दुईजना न्यायाधीसको अर्को फैसलाले एकाएक राजनीतिक कोर्स परिवर्तन गरिदिएको छ । अदालतको अहिले सम्मकै अभ्यासलाई उछिन्दै न्यायाधीसहरुले रिट निबेदकले माग्दै नमागेको फैसला गरिदिएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग थपिएको छ ।

ससरुमा नेकपा माले, त्यसपछि नेकपा एमाले त्यसपछि नेकपा माले हुंदै अन्तमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष बनेका ऋषि कट्टेलले अदालतमा रिट निबेदन दर्ता गर्दा आफु अध्यक्ष भएको, आफुले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको र आफ्नो अध्यक्षतामा क्रियाशिल पार्टीकै नामसँग जुधाएर अर्को पार्टी निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिदियो भन्दै अदालतमा आफ्नो पार्टीको नाम बचाईदिन रिट निबेदन दर्ता गराएका थिए । उनको रिट निबेदनमा आफ्नो पार्टीको नामसँग हुबहु मिल्ने अर्को पार्टीको नाम बदर गरेर आफ्नो पार्टी नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भएको हुँदा जुधेको नाम बदर गर्न मात्र माग गरेका थिए । उनको मुद्धामा न त माओवादी केन्द्रका कुरा थिए न त एमालेका कुरा थिए । तर उदार न्यायाधीसहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले निबेदकले माग्दै नमागेको, निबेदकको माग नै नभएको र मुद्धाको बिषय प्रसंगले मेल नै नखाने बिषयलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको राजनीतिक दलहरु एकता गर्न पाउने हकको हनन् गरेर मर्ज भएर सबै क्रियाकलाप गरिसकेका दलहरुलाई छुट्याईदिने फैसला गरिदिए ।

आज सर्वोच्चले गरेको फैसला लोकतन्त्र माथिको ठाडो हस्तक्षप भएको कानुनबिदहरुले बताएका छन् । संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा रिट निबेदक रहेका अधिवक्ता सालिकराम सापकोटाले न्यायाधीसहरुको फैसला आफैमा असंवैधानिक र लोकतन्त्र विरोधी भएको बताउँछन् । सापकोटाले मात्र आफ्नो पार्टीको नाम माग्दा अदालतले मग्दै नमागेको फैसला गर्नै नमिल्ने बताए । उनले यो मुद्धा पुनरावलोकनमा जानु पर्ने र कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बताए । फैसलाले संसदीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको भन्दै सापकोटाले राजनीतिक दल, समान विचार हरुबीचको एकता र साझा कार्यक्रम संचालन गर्न संविधानले गरेको व्यवस्थालाई प्रहार गरेको बताए ।

सापकोटाका अनुसार संविधानमा दलहरुको हक सम्बन्धि व्यवस्थाका धारा २६९ तथा राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ५, ६, ७ विपरित फैसला आएको छ । फैसलाले लोकतन्त्रलाई प्रहार गर्दै पार्टी मर्ज गर्न पाउने, एकीकरण गर्न पाउने, विघटन गर्न पाउने दलहरुको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षप गरेको सापकोटाको भनाई छ । अदालतले पार्टीको एकीकरण, पार्टीको खारेजी र पार्टीको कार्यक्रमका सम्बन्धमा बोल्न नकिल्ने अधिवक्ता सापकोटाले स्पष्ट पारे । ‘पोलेटिकल करेक्सन गर्ने विषय अदालतको होईन’ । उनले भने, ‘न्यायाधीस द्वयले त करेक्सन नै गरिदिनुभो ।’

रिट निबेदक ऋषि कट्टेलले नै पुनरावलोकनको माग गर्नु उपयुक्त हुने सापकोटाको सुझाव छ । ‘अफ्नो माग लोकतन्त्रमाथिको प्रहार नभएको भन्दै माग दाबी बाहिर फैसला आएको भन्दै कट्टेलले नै पुनरावलोकनको माग गर्नु पर्छ ।’ अधिवक्ता सापकोटाले भने, ‘यो फैसलाले न्यायाधीसहरुको निर्णय छेमतामा प्रश्न उठायो । यो फैसला कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन ।’

संसद पुनर्स्थापना मुद्दाकै अर्का रिट निबेदक अधिवक्ता गोबिन्द बन्दी त आजको फैसलालाई अदालतले गरेको फैसला मान्न तै तयार छैनन् । यो कस्तो फैसला हो भन्ने खबरकुराको प्रश्नमा बन्दीले यो फैसला अदालतले गरेको नभई न्यायाधीसले गरेको फैसला भएको बताए । उनले आजको फैसला अदालती परम्परा, अभ्यास र कानुन भन्दा बाहिरबाट आएको बताउँदै यो फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।

अधिवक्ता बन्दीका अनुसार आजको फैसलाले फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा परेका छन् । ओलीले बिश्वासको मत लिनु वा राजीनामा दिनुको बिकल्प नभएको बन्दीको भनाई छ । यो फैसला अन्तिम नभएको जिकीर गर्दै बन्दीले अदालतले गम्भिर त्रुटी गरेको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने अभ्यासको प्रयोग गर्दै पुनरावलोकनको प्रक्रियामा गएर पनि फैसला सच्याउन सकिने बताए । ‘पहिलो त फैसला कार्यान्वयन हुनै सक्दैन, कार्यान्वयन भयो भने पनि सांसदहरुले दल गाभ्न पाउने अधिकार संविधानले सुरक्षित गरेकाले सांसद पद जांदैन ।’ उनले भने, ‘पोलिटिक्सलाई ल ले हस्तक्षेप गर्नु हुंदैन ।’