६ असार २०८१, बिहिबार | June 20, 2024

गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रकरण : ओली सरकारको निर्णय बदर (आदेशसहित)



काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गिरी बन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट दिइएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय कानुनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै बदर गरेको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतबाट दायर रिटकै पक्षमा फैसला सुनाएको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२९ग० लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’

सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न सघाउ पुग्ने गरी स्वीकृति दिएको कारण उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । पहिले कृषि फार्मका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिएकामा अहिले बिर्तामोडको गिरीबन्धु टी स्टेट रहेको स्थानको जग्गाको मूल्य बढेको कारण टी स्टेटलाई नै अन्यत्र सारी त्यहाँ प्लटिङ गर्न खोजिएको निवेदकहरूको आरोप थियो ।

गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रकरणमा एमाले नेताहरुमाथि अनुचित लाभ लिएको विपक्षिहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८०, बुधबार  ७ : ३० बजे

केजरीवाललाई राहत, जमानतमा छोड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवललाई  राउज एभिन्यू अदालतले

सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फको तेस्रो दिन सुवास शीर्षस्थानमा, भुवन र दिनेश एक स्ट्रोकले पछि

काठमाडौ । डिफेन्डिङ च्याम्पियन सुबाश तामाङले ५-अन्डर ६७ को स्कोर

Monsoon to escalate nationwide by Sunday

Kathmandu: This year’s monsoon that has already entered the country

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण गठनको तयारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी आरोपमा टेकु प्रहरीमा जाहेरी

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी