काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो । सर्वोच्चले पार्टीको नाम मात्रै खारेज गर्दिएन एकीकृत हुनुभन्दा अघिको पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदियो । अर्थात अस्तित्वमै नरहेका पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रमै पुनः फर्क, तिमीलाई एकीकृत पार्टी चलाउने वैधता छैन भन्ने राजनीतिक फैसला गर्दियो । अदालतको त्यो अचम्मित फैसलासँगै गत आइतबारदेखि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किन बाध्य भए । एमाले जन्मिनु त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अपूर्व इच्छा र चाहना थियो नै, अदालतले ओलीकै इच्छापूर्ति गरिदियो, एकताप्रेमि अन्य नेताहरुलाई भने त्यो फैसला ३३ हजार भोल्टको करेन्ट भन्दा कम थिएन । फैसला जे जस्तो भएपनि नेताहरुले त्यसलाई पालना गर्नुको विकल्प पनि थिएन । युद्धमा हारेको सिपाही जस्तै नेकपाका नेताहरु पूर्ववत अवस्थामा पूर्व पार्टीमा फर्किन बाध्य भए ।
फलस्वरुप माओवादी केन्द्रका नेताहरु सोही पार्टी गठनलाई अघि बढाए । एमाले पृष्ठभूमिका नेताहरु एमालेमै रहे । तर, दुवै पार्टी २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्कियो । अर्थात, जेठ ३ देखि २०७७ फागुन २२ गतेसम्मको अवधी शुन्य अवधी रहन पुगेको अवस्थामा पुगे ।
तर, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र दुवै पार्टीले पार्टीको साविकको संगठनात्मक संरचनालाई वेवास्ता गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार आफु निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला बोलाएर पार्टीमा संगठनात्मक हेरफेरको फर्मान जारी गरे । एमालेको बारेमा अब धेरै बोल्नु परेन । पूर्वमाओवादी केन्द्रको संगठनात्मक अवस्था त झन भद्रगोल अवस्थामा नेताहरुको तजबिजीमा चल्न थालेको छ । एमालेमा अध्यक्ष ओलीको पेलानबाट संगठन अघि बढ्दैछ । माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका केही नेताहरुले संगठनात्मक अस्तित्व धानेका छन् । चैत १ गते बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकपछि (साविक नेकपामा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरु) भने कुनै नयाँ निर्णय आउला ।
पार्टीमा धाक, धम्की र रवाफ देखाएर प्रचण्डलाई कतिपय निर्णय गराउन बाध्य पारिएका घटना पनि पूर्वमाओवादीका लागि सामान्य घटना हुन् । कुनै नेतालाई ठूलै पद चाहियो भने प्रचण्डको घरमै पुगेर रुआवासी गर्ने र कोमल प्रचण्डले सो पद गिफ्ट दिने प्रवृत्ति पूर्वमाओवादी केन्द्रमा थियो । संभवतः यो प्रवृति पूर्वमाओवादीमा समाप्त भएको छैन् ।
माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन नभएको बर्षौ भैसक्यो । २०६९ माघ मा भएको हेटौंडा महाधिवेशन पछि माओवादी केन्द्रमा अर्को महाधिवेशन भएको छैन । पार्टीको संगठनात्मक संरचना भने २०६९ देखि २०७५ जेठ २ सम्म धेरै पटक फेरबदल भएको छ । संगठनात्मक संरचना निर्माणमा यतिबेला कुनै विधि प्रक्रिया अपनाइएको थिएन । अहिले २०७७ फागुन २३ यता पनि माओवादीको खास संगठनात्मक संचरना के हो भन्नेबारेमा कुनै ध्यान पुर्याइएको छैन ।
सर्वोच्चको फैसला यता माओवादी केन्द्रका दुई वटा बैठक बसे स्थायी कमिटीको नाममा । आज शनिबार स्थायी कमिटीकै अर्को बैठक बसेको छ । तर, उदेकलाग्दो विषय त के छ भने माओवादी केन्द्रमा स्थायी कमिटी भन्ने संरचना नै छैन । संभवतः पार्टीको केन्द्रीय कमिटी कति सदस्यीय छ भन्ने बारेमा नै नेताहरु अलमलमा छन् । स्थायी कमिटी बैठमा भाग लिइरहेका एक जना नेताले खबरकुरासँग भने, ‘निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको संख्या नै आधिकारिक होला, ठ्याक्कै थाहा छैन ।’ निर्वाचन आयोगमा ८६ जनाको नाम नागरिकताको प्रतिलिपिसहित बुझाइएको थियो । ८६ जना ती सदस्यहरु माओवादी केन्द्रको हालको सचिवालय सदस्य हुन् ।
तर, हुँदै नभएको स्थायी कमिटीको बैठक अहिले कसरी बसिरहेको छ ? ती नेताका अनुसार साविक नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बैठक बसिरहेको हो अहिले । पूर्ववत अवस्थामा फर्किसकेपछि साविकको स्थायी कमिटीको बैधता के ? फेरि प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ । तर, बारम्बार संरचना बदलिरहने माओवादी केन्द्रका लागि स्थापित संगठनात्मक संरचना त्यति रुचीको विषय देखिँदैन । यद्यपी, अर्को संरचना सक्रिय नहुन्जेल नेकपामा रहेका स्थायी कमिटी सदहस्यहरुले गर्ने निर्णय नै मान्नुपरेको बताउँछन्, साविकको नेकपामा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा रहेका अर्का एक नेता ।
२०७५ जेठ २ सम्म माओवादीमा केन्द्रीय कार्यालय, सचिवालय र पोलिटब्यूरोको संरचना थियो । ३३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय, ८७ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय (नन्दकुमार प्रसाईंसहित) र २२८ सदस्यीय पोलिटब्यूरो माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय संगठनात्मक संरचना हो । यो संरचना निर्माणमा पनि आफ्ना मान्छे राखिएको, राख्न पर्नेलाई छुटाइएको भन्दै युवा विद्यार्थी फाँटबाट उदाएका नेताहरुले त्यतिबेलै असन्तुष्टि पोखेका थिए । यो संगठनात्मक संरचनाको पोर्टिफोलियो त यति बिध्न भद्दा छ कि अध्यक्ष प्रचण्डलाई धम्क्याउँदै पार्टी छोडेर बाहिरिएका केही नेताहरु पुनः प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गरेर उपल्लो स्थान ओगट्न सफल भएका थिए । एकता प्रक्रियाको नाममा अन्तबाट आएको व्यक्तिहरुलाई समेत उच्च सम्मानको नाममा माथि पुर्याइएको थियो । लामो समयदेखि पार्टीमा सक्रिय नेताहरु पछि पारिएका थिए ।
पूर्व संरचनामा रहेका मध्ये रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझीसहित २३ जना नेताले अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पछि लागेका छन् र एमालेमा उच्च पद प्राप्त गरेका छन्, जसरी पूर्वमाओवादीमा नेतृत्वको फेरो समाते माथिल्लै पद पाउने प्रचलन स्थापित भएको थियो ।
फागुन २३ यता माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक मात्रै बसिरहेको छ । तर, माओवादी केन्द्रमा स्थायी कमिटी भन्ने संरचना नै देखिँदैन । यदि आफ्नो पूर्व संगठनात्मक संरचनालाई ख्याल मात्रै गरिएको भए केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बस्नुपथ्र्यो । चैत्र १ गते बोलाइएको बैठकमा भने नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा रहेका २०० जना केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बोलाइएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो केही दिनयता विगतमा आफुले संगठनात्मक सवालमा धेरै गल्ती गरेको महशुस गरेका छन् । आफुलाई साथ दिने साथीहरुलाई छोडेर अरुका पछि लागेमा प्रचण्डलाई संभवत पछुतो भएको देखिएको छ । उनी अहिले महशुस गदैछन् – कमसेकम संकट पर्दा साथ दिने साथीहरुलाई साथमै राख्न सकेको भए अहिले त्यस्तो अप्ठेरो अवस्था आउने त थिएन ।
अवश्य अध्यक्ष प्रचण्डले विगतमा संकट पर्दा आफुलाई साथ दिने साथीहरुलाई छोड्दै गएका छन् । युद्धकालदेखि शान्ति प्रक्रियाका संक्रमणकालीन कालखण्डमा संकटमा साथ दिनेहरुलाई प्रचण्डले छोडेका छन् । एकताका नाममा आएका पात्रहरुलाई मात्र काँधमा बोक्ने प्रवृति पूर्व एकताकेन्द्र मसालको एकतादेखि अहिलेसम्म देखिँदै आएको छ । त्यतिमात्रै होइन, एमालेसँग एकता भएपछि प्रचण्डले आफ्नै पूर्वसहकर्मीहरुलाई समेत बिर्सेको तथ्य धेरै पुरानो भएको छैन ।
सम्भवतः यतिबेला प्रचण्डले आत्मसमीक्षा गरेका हुन् भने त्यो इमान्दार आत्मसमीक्षा हुनसक्छ । आत्मसमीक्षा भोलिको दिनमा गल्ती नगर्नका लागि गरिन्छ । बाध्यताबस पूर्व पार्टी ब्युँताउँनु पर्दा यसअघि नै विरक्तिएका कार्यकर्ता खोजी गर्ने क्रममा सार्वजनिक खपतका लागि मात्र बोलिएको विषय हो भने प्रचण्डका लागि भोलिका दिनमा पनि संकट नहोला भन्न सकिँदैन । चुस्त र क्रियाशील संगठन निर्माण गर्न सके मात्रै प्रचण्डले पछिल्लो दिनमा बोल्दै आएको कुरा व्यवहारमा अघि बढ्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया