फास्ट ट्रयाकको सुरुङ र पुल निर्माण प्याकेजको टेण्डर रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याको सुरुङ र पुल निर्माण सम्बन्धी दुई प्याकेज मध्ये दोस्रो प्याकेजको प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्ध गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको दुईवटा प्याकेजको टेण्डर आह्वानको लागि प्रि–क्वालिफिकेसनको नतिजा निकालिएको मध्ये दोस्रो प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा हुने नदेखिएकाले रद्द गरी पुनः प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरु सुनाउँदै समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘जुन प्रतिस्पर्धामा प्रि–क्वालिफिकेसन पछि जुन टेण्डर आह्वान गरिएको थियो त्यसमा प्रि–क्वालिफिकेसनबाट छनोट भएका पहिलो प्याकेजमा दुई वटा र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनौट भएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएको दोस्रो प्याकेजलाई रद्द गरेर पुनः प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया शुरु गर्नलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ’

यस्तै समितिको बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यथासक्य छिटो निर्देशिकाहरु तयार गर्ने र मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्जिनियरिङ प्रोकुरमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्सनसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरु जारी गरेर अवरोध हटाउन समेत निर्देशन दिएको छ । समिति सचिव पाण्डेले भने, ‘मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर ईपिसी सम्बन्धी टेण्डर जुन हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको इन्जिनियरिङ प्रोकुरमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्सनसँग सम्बन्धित डकुमेन्टहरु जुन आवश्यक पर्ने ति कुराहरु जारी गरेर यस्तो अवरोधहरु हटाउने र विवादहरुलाई अन्त्य गर्ने कुरामा समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।’

नेपाली सेनाले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रे स्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी सम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडा स्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी सम्म १.४ किलोमिटर गर्री दुईवट सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र प्रि–क्वालिफिकेसनमा छनोट गरेको थियो ।