काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्टिङ अपरशेन गर्न रोक लगाएको छ । सर्वोच्चले बुधबार घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अख्तियारले स्टिङ अपरेशन गर्न नपाउने फैसला गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले अख्तियारको स्टिङ अपरेसन खारेज गर्न माग गर्दै रिट जारी गरेका थिए ।
अख्तियारले आफ्नो नियमावलीका आधारमा यस्तो ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्दैआएको छ । अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेशन गर्दैआएको छ । तर सर्वोच्चले सो नियमावलीको उक्त व्यवस्थालाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम बुधबारदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर गरिदिएको छ ।
अख्तियारको उपनियम १ मा भनिएको छ : कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
सर्वोच्चले अख्तियारको नियमावलीको उक्त व्यवस्था व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
फैसलामा नियमावलीको सो प्रावधान फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया